त्रिपुरा: आरक्षित वन में निर्माण रुका; पूर्व उग्रवादियों का सत्यापन करेगी सरकार

अगरतला: त्रिपुरा सरकार द्वारा पुनर्वास पैकेज की मांग करने वाले सभी परिवारों के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने के फैसले के बाद पूर्व उग्रवादियों ने मनु-मंगपुई क्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध निर्माण को रोक दिया है, आधिकारिक सूत्रों ने ईस्टमोजो को बताया।

मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने 18 अप्रैल को सिविल सचिवालय में राज्य के कंचनपुर अनुमंडल में उभर रही ताजा जटिलताओं की समीक्षा की. मंगलवार को सिविल सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव जेके सिन्हा, डीजीपी त्रिपुरा पुलिस अमिताभ रंजन, पीसीसीएफ केएस शेट्टी, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव पुनीत अग्रवाल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

ईस्टमोजो से बात करते हुए, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कंचनपुर रजत पंत ने कहा, “हमें उच्च अधिकारियों द्वारा उनके विवरणों का सत्यापन शुरू करने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को अधिकारियों की एक बड़ी टीम ने इलाकों का दौरा किया और सर्वे का काम शुरू किया. हमने उनसे कहा है कि वे सशस्त्र विद्रोह के साथ अपने जुड़ाव से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को उनके आत्मसमर्पण के समय और स्थान के साथ प्रस्तुत करें। उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार, हमने उनका डेटा एकत्र किया है और तदनुसार, इसे आगे की कार्रवाई के लिए अगरतला भेजा जाएगा।

आरक्षित वन क्षेत्रों में बाँस की झोपड़ियों के निर्माण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “पिछली 11 अप्रैल की मेरी पिछली यात्रा में हमने उनसे निर्माण बंद करने की अपील की थी। हालांकि उन्होंने तुरंत हमारी अपील नहीं मानी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोई ढांचा नहीं बनाया गया है। यह इंगित करता है कि वे हाल ही में हमारी अपीलों का जवाब दे रहे हैं।

संपर्क किए जाने पर, एसडीपीओ कंचनपुर एम के चंद्रशेखर ने कहा, “हालांकि शुरुआत में क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई थी, निषेधाज्ञा हटा ली गई है और अब चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। एसडीपीओ ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कोई खतरा नहीं है और पूरे क्षेत्र में जहां अतिक्रमण हुआ है वहां स्थिति शांतिपूर्ण है। सूत्रों ने कहा कि 1,235 परिवार दावा कर रहे हैं कि मुख्यधारा में शामिल होने के दौरान उनके द्वारा किए गए शांति समझौते में सुनिश्चित कोई लाभ नहीं मिला।

कुछ की पहचान प्रतिबंधित नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) से जुड़े पूर्व उग्रवादियों के रूप में की गई थी। हालांकि, कंचनपुर के स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मिजोरम और निचले असम के कुछ हिस्सों में सक्रिय ब्रू नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट (बीएनएलएफ) के कुछ आत्मसमर्पित उग्रवादी भी वंचित वापसी समूहों का हिस्सा हैं जो आंतरिक रूप से विस्थापित ब्रू प्रवासियों की तर्ज पर उचित पुनर्वास पैकेज की मांग कर रहे हैं।