राधाचरण देबबर्मा ने एडीसी में सलाहकारों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की

त्रिपुरा | टिपरा माथा की अध्यक्षता वाले त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) में सलाहकार के रूप में राज्य के बाहर के लोगों की तैनाती दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि टिपरा मठ के अध्यक्ष बिजय ह्रांगखॉल, अध्यक्ष जगदीश देबबर्मा, एमडीसी प्रद्योत किशोर देबबर्मा जैसे अनुभवी लोग हैं, फिर भी एडीसी में राज्य के बाहर के सलाहकारों का क्या काम है, यह सवाल उठना स्वाभाविक है। हाल ही में एडीसी के पूर्व मुख्य कार्यकारी सदस्य राधाचरण देबबर्मा ने राज्य के बाहर के लोगों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करके एडीसी-कोषागार की बर्बादी और दुरुपयोग के खिलाफ कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं। लेकिन एडीसी के आला अधिकारी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं.

बाद में एक और सलाहकार नियुक्त किया गया. इनका नाम है कैप्टन जेके राठे. एडीसी में किसी को नहीं पता कि उनका काम क्या है. हाल ही में राज्य के एक पूर्व कानून सचिव को एडीसी का मुख्य कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसी महीने राजस्थान के रहने वाले संजीव कुमार को मुख्य कार्यकारी सदस्य का सलाहकार नियुक्त किया गया है. कई सामान्य अधिकारियों को नहीं पता कि सलाहकार क्या कर रहे हैं। टिपरा माथा के विधायक विधानसभा में कह रहे हैं कि एडीसी के पास पैसा नहीं है. एडीसी के विकासात्मक कार्यों के लिए राज्य के बजट का केवल दो प्रतिशत आवंटित किया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से, विपक्ष ने सवाल उठाया है कि अगर पैसा नहीं है, तो सलाहकारों का वेतन, कार, भोजन और रहने का खर्च कहां से आ रहा है? लेकिन विधानसभा के अंदर टिपरा माथा के नेताओं ने भी कहा कि पहाड़ में कोई काम नहीं है. पानी की कमी के कारण पारंपरिक झूम खेती संकट में है। दूसरी ओर, राज्य के बाहर से आये सलाहकार अपनी कार किराये और सुरक्षा पर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं.

बताया गया है कि बाहर से आयातित सलाहकारों में से एक जीएम राधी हैं। एडीसी में सेवा के बदले उन्होंने केवल एक रुपया मासिक लिया। उन पर आरोप है कि वह एडीसी की सैकड़ों एकड़ जमीन बाहरी कारोबारियों को लीज पर देने की व्यवस्था कर रहे हैं. दूसरे हैं संदीप कुमार. वह सीईएम के सलाहकार हैं। खुद को रामचंद्र रेड्डी बताने वाला व्यक्ति त्रिपुरा सरकार के एडीसी का सलाहकार है। रामचन्द्र बाबू बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। कोई नहीं जानता कि वह एडीसी में किसे सलाह देते हैं। सलाहकार को स्वयं नहीं पता कि एडीसी त्रिपुरा सरकार के अधीन नहीं है। कहा जा रहा है कि इनकी नियुक्तियों के पीछे राज्यपाल की मंजूरी नहीं है. राधाचरण देबबर्मा ने एडीसी सलाहकारों के भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने की मांग की है.