लोक अदालत त्रिपुरा के उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी न्यायालयों में आयोजित की गई

राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 'लोक अदालत' आज त्रिपुरा उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी न्यायालयों में आयोजित की गई। राज्य भर में 66 पीठों में कुल मिलाकर 11,346 मामले सुनवाई के लिए आए। कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि सुनवाई के लिए आए 5070 मामलों में पहले से मौजूद मामले अदालत में दाखिल होने की प्रतीक्षा में थे, 6276 मामले विभिन्न अदालतों में न्यायिक निस्तारण की प्रक्रिया में थे.

इसके अलावा बैंक ऋण से संबंधित कुल 4393 मामले थे, मोटर दुर्घटनाओं के मुआवजे के मामले 292 थे, 08 मामले उपभोक्ता अदालतों से संबंधित थे और बीएसएनएल के अप्राप्त बिलों के 677 मामले सुनवाई और निपटान के लिए थे। इसके अलावा समझौता योग्य आपराधिक मामले 5576 थे जिनमें 219 मामले वैवाहिक विवाद और 97 मामले चेक बाउंस (एनआई एक्ट) के थे। 34 दीवानी मामले भी थे और 21 मामले अवमानना के और 12 मामले भूमि अधिग्रहण के थे। त्रिपुरा के उच्च न्यायालय में 80 से अधिक मामलों की सुनवाई और निस्तारण किया गया। अगरतला कोर्ट परिसर में अधिकतम 11 बेंच बैठती थीं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव दाता मोहन जमात्या ने कहा कि सभी वादकारियों और प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस दिया गया है और वादियों की मदद के लिए सभी अदालत परिसरों में वादियों और लोगों के लिए हेल्प डेस्क सहित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं. मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिन्हा ने एक बार अगरतला कोर्ट में लोक अदालत स्थलों का दौरा कर कार्य की प्रगति देखी।