मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सरकारी संपत्ति रिकॉर्ड मामले पर सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई

त्रिपुरा | राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुपयोगी संपत्तियों के रखरखाव और निपटान के लिए राज्य में जल्द ही 'अभिलेख प्रतिधारण और निपटान नीति' शुरू की जा रही है। इस नीति की विषय-वस्तु को लेकर कल सचिवालय में मुख्यमंत्री प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई. बैठक में मुख्य सचिव जेके सिन्हा ने इस नीति की विषय-वस्तु को विस्तार से प्रस्तुत किया. बैठक में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव मौजूद रहे और इस नीति की विषय-वस्तु पर अपनी राय व्यक्त की. इन विचारों और सुझावों के आधार पर, नीति की सामग्री में संशोधन और पूरक किया जाएगा और अनुमोदन के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा।

सचिवालय की इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव केएस शेट्टी, पशु संसाधन एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव बीएस मिश्रा, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. प्रदीप कुमार चक्रवर्ती, पर्यटन विभाग के सचिव उत्तम कुमार चकमा, राजस्व विभाग के सचिव पुनीत अग्रवाल शामिल थे. कानून सचिव विश्वजीत पालित, योजना एवं समन्वय विभाग के विशेष सचिव अभिषेक चंद्रा और अन्य उपस्थित थे।