खाद्य विभाग ने कालाबाजारी करने वालों पर की कार्रवाई, 3 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला
त्रिपुरा के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा है कि उनके विभाग ने 3 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला है, 5 राशन दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और कालाबाजारी और जमाखोरी के लिए 10 दुकानें बंद कर दी हैं।
खाद्य मंत्री ने कहा कि खाद्य विभाग पिछले तीन महीनों से राज्य के विभिन्न बाजारों और उचित मूल्य की दुकानों में कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी कर रहा है.
“अब तक कुल 184 बाजारों में छापेमारी की गई है। परिणामस्वरूप, कुल 2.26 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है, 58 व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, और 10 दुकानें अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, ”उन्होंने कहा।
मंत्री ने कहा कि 1,789 उचित मूल्य की दुकानों पर भी छापे मारे गए।
यह भी पढ़ें: असम: रानी में बिजली का झटका लगने से तीन हाथियों की मौत
इसमें से 277 उचित मूल्य की दुकानों को कारण बताओ नोटिस दिया गया। 5 उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और कुल 1.4 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है. किसी भी प्रकार के कृत्रिम संकट और कालाबाजारी से सख्ती से निपटा जाएगा। राज्य के पास चावल, गेहूं, चीनी, पेट्रोल, डीजल आदि जैसी दैनिक आवश्यकताओं का पर्याप्त भंडार है।''
खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 2,056 उचित मूल्य की दुकानों और आंगनवाड़ी केंद्रों को दालों की आपूर्ति की जाएगी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब एपीएल उपभोक्ता 84 रुपये की जगह 82 रुपये प्रति किलो और बीपीएल एवं अंत्योदय उपभोक्ता 59 रुपये की जगह 57 रुपये प्रति किलो दाल खरीद सकेंगे. उचित मूल्य की दुकानों पर.
