15 दिनों के भीतर बिजली बिल का भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 5% की छूट मिलेगी: ऊर्जा मंत्री

त्रिपुरा | राज्य बिजली निगम ने 15 दिन के भीतर बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को 5 फीसदी छूट देने की घोषणा की है. यह घोषणा कल ऊर्जा मंत्री रतनलाल नाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. हाल ही में विद्युत निगम ने बिजली दरों में औसतन 7 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है. इससे छोटे उद्योगों की हालत खराब हो जायेगी. औद्योगिक क्षेत्र में पहले बिजली दरें सीमा के अंदर थीं। लेकिन नये बिजली टैरिफ के अनुसार छोटे उद्योगों की स्थिति कठिन हो जायेगी. बिजली मंत्री ने कल बिजली दरों में बढ़ोतरी की वजह बताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण राज्य में बिजली दरों में 7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. फीस बढ़ाने का फैसला नियमितता आयोग ने सभी संबंधित पक्षों से बातचीत और सभी मुद्दों की समीक्षा के बाद लिया है. हालांकि 15 दिन के अंदर बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को 5 फीसदी की छूट मिलेगी. बिजली मंत्री रतनलाल नाथ ने कल शाम सचिवालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खबर दी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली मंत्री ने कहा कि राज्य में 2005 में त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम का गठन किया गया था. फिर 2006 में नियमितता आयोग ने बिजली दरें बढ़ा दीं. बाद में 2010-11 में बिजली दरों में 46.09 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. 2012-13 में 7.75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. 2013-14 में 40.45 फीसदी और 2014-15 में 5.83 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. यानी पिछली सरकार के समय वित्तीय वर्ष 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक बिजली दर में कुल 134 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बिजली दरों में मात्र 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली मंत्री ने कहा कि अगर बिजली दरें 7 फीसदी भी बढ़ जाती हैं तो 15 दिन के अंदर बिजली बिल का भुगतान करने वालों को कुल बिजली बिल पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी. ऐसे में चाय बागानों को 15 फीसदी की छूट मिलेगी. बिजली मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में बिजली व्यवस्था के समग्र विकास के लिए त्रिपुरा पावर ट्रांसपोर्ट रेग्युलरिटी नामक एक नई शाखा शुरू की है। यह शाखा मुख्य रूप से 33 केवी सब-स्टेशनों की स्थापना, बिजली कटौती, विभिन्न सब-स्टेशनों की मरम्मत, लोगों की भर्ती, ग्राहक सेवा आदि पर काम करेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में निर्बाध बिजली सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से विद्युत विभाग ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, आरडीएसएस आदि के वित्त पोषण से विभिन्न कार्य किए हैं। इनमें विद्युत पारेषण, 132 केवी, 33 केवी सबस्टेशनों की स्थापना, ग्राउंड केबल बिछाना, कवर कंडक्टर केबल कनेक्शन, पुरानी बिजली को बदलना शामिल है। पंक्तियाँ. प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्युत निगम के निदेशक (वित्त) एसएस डोगरा, महाप्रबंधक (ट्रांसमिशन) रंजन देबवर्मा और डीजीएम (वाणिज्यिक) सुजाता सरकार उपस्थित थे।