पिघल रहे प्रधानमंत्री मोदी सरकार के सपने भारत का खर्च दोगुना होने जा रहा है

भारतमाला: नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार बहुप्रतीक्षित सड़कों और राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं को सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ने दे रही है. पिछले कुछ समय से केंद्र कैश फ्लो की चुनौतियों और कर्ज की समस्या के कारण सड़कों के निर्माण के आदेश देने में पिछड़ रहा है। यदि यह रुझान इसी तरह जारी रहा तो यह तय है कि अगले साल आम चुनाव खत्म होने तक ये परियोजनाएं बिना किसी रोक-टोक के चलती रहेंगी। प्रमुख विदेशी ब्रोकरेज फर्म 'नोमुरा' ने अपनी ताजा रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने इस साल अप्रैल के साथ-साथ पिछले वित्त वर्ष में भी सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी देने में उत्साह नहीं दिखाया है और यह सिलसिला चालू वित्त वर्ष में भी जारी रह सकता है। 2023-24) भी। केंद्रीय परिवहन विभाग, जिसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12,731 किमी सड़कों के निर्माण के आदेश दिए थे, ने पिछले वित्तीय वर्ष में इन आदेशों को घटाकर 12,376 किमी कर दिया। इस साल अप्रैल में महज 114 किमी. केवल सड़कों के निर्माण के आदेश दिए गए थे। यह अप्रैल में दिए गए ऑर्डर से 43 फीसदी कम है। इसके अलावा, यह FY2020 के बाद से सबसे कम है।