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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होगा

Teja
4 Aug 2023 3:19 AM GMT
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होगा
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक-2023 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है. विपक्ष के विरोध के बीच स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले इस विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है, जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की शक्तियों को कम करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करता है। विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया. सदन में विपक्षी सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा किया. बिल की प्रतियां फाड़ दी गईं. आप सांसद सुशील कुमार रिंकू ने प्रतियां फाड़कर अध्यक्ष के आसन की ओर फेंक दीं. इसके साथ ही स्पीकर ने उन्हें सदन से निलंबित करने का फैसला लिया. इसके साथ ही बीआरएस समेत विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये.नियुक्तियों और तबादलों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक-2023 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है. विपक्ष के विरोध के बीच स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले इस विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है, जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की शक्तियों को कम करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करता है। विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया. सदन में विपक्षी सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा किया. बिल की प्रतियां फाड़ दी गईं. आप सांसद सुशील कुमार रिंकू ने प्रतियां फाड़कर अध्यक्ष के आसन की ओर फेंक दीं. इसके साथ ही स्पीकर ने उन्हें सदन से निलंबित करने का फैसला लिया. इसके साथ ही बीआरएस समेत विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये.नियुक्तियों और तबादलों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक-2023 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है. विपक्ष के विरोध के बीच स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले इस विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है, जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की शक्तियों को कम करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करता है। विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया. सदन में विपक्षी सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा किया. बिल की प्रतियां फाड़ दी गईं. आप सांसद सुशील कुमार रिंकू ने प्रतियां फाड़कर अध्यक्ष के आसन की ओर फेंक दीं. इसके साथ ही स्पीकर ने उन्हें सदन से निलंबित करने का फैसला लिया. इसके साथ ही बीआरएस समेत विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये.

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