टीआरएस ने आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीसी जनगणना की मांग

हैदराबाद: टीआरएस (बीआरएस) ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' के लिए 10 फीसदी आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराने की पार्टी की मांग

टीआरएस संसदीय दल के नेता के केशव राव ने एक बयान में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए बीसी जनगणना अनिवार्य थी कि समाज का कोई भी वंचित वर्ग अवसरों से वंचित न रहे। उन्होंने मांग की कि केंद्र बीसी जनगणना करने के लिए तेलंगाना राज्य विधान सभा और विधान परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार करे।

उन्होंने केंद्र को सलाह दी कि वह कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीसी जनगणना पर अपना रुख बदलें, क्योंकि यह आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सभी जातियों को न्याय सुनिश्चित करेगा।

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