हैदराबाद: हैदराबाद: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अमरावती से कुरनूल स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। न्याय मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर संयुक्त निर्णय लेना चाहिए। लोकसभा में YCP सांसद तलारी रंगिया द्वारा पूछे गए सवाल का कानून विभाग ने लिखित जवाब दिया है. कहा गया है कि राज्य सरकार और हाई कोर्ट मिलकर पूरा प्रस्ताव भेजें तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी.मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर संयुक्त निर्णय लेना चाहिए। लोकसभा में YCP सांसद तलारी रंगिया द्वारा पूछे गए सवाल का कानून विभाग ने लिखित जवाब दिया है. कहा गया है कि राज्य सरकार और हाई कोर्ट मिलकर पूरा प्रस्ताव भेजें तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी.मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर संयुक्त निर्णय लेना चाहिए। लोकसभा में YCP सांसद तलारी रंगिया द्वारा पूछे गए सवाल का कानून विभाग ने लिखित जवाब दिया है. कहा गया है कि राज्य सरकार और हाई कोर्ट मिलकर पूरा प्रस्ताव भेजें तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी.कहा गया है कि राज्य सरकार और हाई कोर्ट मिलकर पूरा प्रस्ताव भेजें तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी.मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर संयुक्त निर्णय लेना चाहिए। लोकसभा में YCP सांसद तलारी रंगिया द्वारा पूछे गए सवाल का कानून विभाग ने लिखित जवाब दिया है. कहा गया है कि राज्य सरकार और हाई कोर्ट मिलकर पूरा प्रस्ताव भेजें तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी.मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर संयुक्त निर्णय लेना चाहिए। लोकसभा में YCP सांसद तलारी रंगिया द्वारा पूछे गए सवाल का कानून विभाग ने लिखित जवाब दिया है. कहा गया है कि राज्य सरकार और हाई कोर्ट मिलकर पूरा प्रस्ताव भेजें तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी.