भूजल निकालने पर लगने वाले टैक्स की गणना अब हर लीटर पानी पर करनी होगी
तेलंगाना: सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद सहित राज्य भर में पैकेज्ड पेयजल आपूर्ति इकाइयों, थोक आपूर्तिकर्ताओं, बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों और निजी टैंकरों द्वारा भूजल के मनमाने निष्कर्षण और उपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके लिए नये दिशानिर्देश जारी किये गये हैं. अब से राज्य सरकार ने आदेश जारी कर शुल्क की निर्धारित राशि का भुगतान अनिवार्य कर दिया है। अब तक ये सभी सरकार को एक भी रुपया चुकाए बिना भूजल का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ लोग अवैध रूप से पैकेज्ड पेयजल इकाइयां स्थापित कर रहे हैं और खुलेआम भूजल निकालकर पैसा कमा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने यह फैसला लिया है. इसके एक भाग के रूप में, तेलंगाना राज्य ने भूजल निष्कर्षण नियम-2023 तैयार किया है। हाल ही में इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा. सरकार ने अब तक भूजल निकासी को विनियमित करने के लिए जल, वृक्ष और भूमि अधिनियम (वाल्टा) लागू किया है। अब से इसकी जगह नई नीति लागू की जाएगी. तेलंगाना राज्य भूजल निकासी नियम- 2023 और नए शुल्क केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए हैं। जहां कई राज्य इस सिस्टम को 2020 से लागू कर रहे हैं, वहीं अब तेलंगाना भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है.सोसाइटियों और निजी टैंकरों द्वारा भूजल के मनमाने निष्कर्षण और उपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके लिए नये दिशानिर्देश जारी किये गये हैं. अब से राज्य सरकार ने आदेश जारी कर शुल्क की निर्धारित राशि का भुगतान अनिवार्य कर दिया है। अब तक ये सभी सरकार को एक भी रुपया चुकाए बिना भूजल का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ लोग अवैध रूप से पैकेज्ड पेयजल इकाइयां स्थापित कर रहे हैं और खुलेआम भूजल निकालकर पैसा कमा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने यह फैसला लिया है. इसके एक भाग के रूप में, तेलंगाना राज्य ने भूजल निष्कर्षण नियम-2023 तैयार किया है। हाल ही में इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा. सरकार ने अब तक भूजल निकासी को विनियमित करने के लिए जल, वृक्ष और भूमि अधिनियम (वाल्टा) लागू किया है। अब से इसकी जगह नई नीति लागू की जाएगी. तेलंगाना राज्य भूजल निकासी नियम- 2023 और नए शुल्क केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए हैं। जहां कई राज्य इस सिस्टम को 2020 से लागू कर रहे हैं, वहीं अब तेलंगाना भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है.
