नए 'पोडु' अनुप्रयोगों का सिरदर्द

बंजर भूमि के मामले में नई पेचीदगियां आ रही हैं। हाल ही में किसान बंजर भूमि में खेती करने की बात कहकर बड़े पैमाने पर अधिकारियों को आवेदन दे रहे हैं। राज्य सरकार, जिसने बंजर भूमि पर खेती करने वाले किसानों को प्रमाण पत्र देने का फैसला किया है, को पिछले साल के अंत में किसानों से आवेदन प्राप्त हुए। हालांकि, आवेदन प्राप्त करने के लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

इस क्रम में करीब तीन माह तक आवेदन प्राप्त कर कम्प्यूटरीकृत किए गए। हाल ही में इनकी जांच कर योग्यता तय करने के आदेश जारी करने वाली राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में पाडू की समस्या का समाधान होने के आश्वासन के साथ बड़ी संख्या में किसान अब नए आवेदन दे रहे हैं कि वे पाडू की खेती कर रहे हैं। इन्हें प्राप्त करने और जांच करने के लिए क्षेत्र स्तर पर तीव्र दबाव बनाना अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गया है।

अधिकारियों पर नेताओं का दबाव...

राज्य सरकार ने बंजर भूमि की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए कदम उठाए हैं। इसने जिला और मंडल स्तर पर समितियों का गठन किया है। खेती के विवरण को स्पष्ट करने और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ग्रामवार बैठकें आयोजित की गईं। इस क्रम में गांवों में बैठक आयोजित करने वाली समितियों के लिए नए आवेदन सिरदर्द बन रहे हैं।

उन्हें प्राप्त करें? क्या आप अधिकारी इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नेता इन्हें लेने और जमीनी स्तर पर जांच करने का दबाव बना रहे हैं। इस क्रम में निचले स्तर के अधिकारी आवेदनों की स्वीकृति और विचार पर उच्चाधिकारियों से सलाह ले रहे हैं. राज्य की 2,845 ग्राम पंचायतों में कुल 4,14,353 दावे प्राप्त हुए थे.. इनमें से 86 प्रतिशत की जांच हो चुकी है.

अधिकारियों का कहना है कि पूरी परीक्षा एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। दूसरी ओर बंजर भूमि की खेती को लेकर भी सर्वे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अधिकारी इस माह के अंत तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजने की तैयारी में हैं। आदिम जाति कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ कई मौकों पर पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वह अगले महीने धान किसानों को डिग्री देने का इरादा रखती हैं।