सरकारों का पहला कर्तव्य धर्म को भूलकर लोगों की भूख मिटाना है
तेलंगाना : कारपोरेट जगत की नजरों में गरीबों से नफरत करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने एक ऐसा खतरनाक फैसला लिया है, जिससे करोड़ों नागरिक भूखे मर जाएंगे. सरकार का पहला कर्तव्य लोगों की भूख मिटाना है। केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राज्य गरीबों को चावल बांटना चाहें तो भी एक दाना नहीं देंगे और किसी भी कीमत पर खरीदेंगे. साथ ही एफसीआई ने अदिकी पावुशेरुकाडी में इथेनॉल कंपनियों को लाखों टन चावल की आपूर्ति जारी रखी है।
गरीबों को चावल बांटने की बात कही तो केंद्र ने मना कर दिया, लेकिन लगातार एथनॉल कंपनियों को सप्लाई करती रही. कर्नाटक सरकार ने हाल ही में केंद्र से उन्हें 3,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल की आपूर्ति करने को कहा है। प्रस्ताव को केंद्र ने खारिज कर दिया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों ने चावल मांगा है। लेकिन ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत केंद्र में चावल के भंडार से राज्यों को कोई बिक्री नहीं होती है। वे अपनी जरूरत का चावल खुले बाजार से खरीद सकते हैं।" पीयूष गोयल ने मुफ्त सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश में चावल की मांग बहुत अधिक है और अगर उनके पास मौजूद चावल राज्यों को दे दिया जाए तो केंद्र के पास भंडार कम हो जाएगा. केंद्र एफसीआई के माध्यम से इथेनॉल कंपनियों को 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर 1.5 लाख टन चावल की आपूर्ति कर रहा है। गौरतलब है कि केंद्र गरीबों को 3,400 रुपये प्रति क्विंटल देने से भी इंकार कर रहा है, लेकिन इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को 1,400 रुपये से भी कम की आपूर्ति कर रहा है.
