तेलंगाना उच्च न्यायालय ने TSTCDC फंड के दुरुपयोग की जांच का आदेश दिया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को सतर्कता आयुक्त को तेलंगाना राज्य पर्यटन और संस्कृति विकास निगम (टीएसटीडीसी) के 234.69 करोड़ रुपये के फंड के कथित दुरुपयोग की जांच करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति सी वी भास्कर रेड्डी की पीठ राजनीतिक कार्यकर्ता बक्का जुडसन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जांच की मांग की गई थी।

खंडपीठ ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को जनहित याचिका को सामान्य संख्या देने का भी आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील शरथ कुमार ने अदालत को सूचित किया कि पर्यटन विभाग के साथ एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली नौ निजी कंपनियों को राज्य भर में 13 परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और हस्तांतरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन कंपनियों को जमीन पर पर्यटन परियोजनाओं के निर्माण के लिए अमूल्य सरकारी भूमि को पट्टे पर देने का भी अधिकार दिया गया था।

एक शासनादेश के अनुसार, इन निजी फर्मों को उन्हें सौंपी गई भूमि के लिए लीज रेंटल और अतिरिक्त विकास प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है, लेकिन इन निगमों ने सरकार के भुगतान राशि में 234.69 करोड़ रुपये की लापरवाही से अवहेलना की है।

निजी कंपनियों ने सरकारी जमीन का उपयोग करके करोड़ों रुपये कमाए हैं, जिस पर उन्होंने परियोजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उस राशि को माफ करने का भी फैसला किया है, जो करदाताओं का पैसा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, ओशन पार्क मल्टीटेक (पी) लिमिटेड, हैदराबाद ट्रेड एक्सपो (पी) लिमिटेड, जुबली हिल्स रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड, जलविहार एंटरटेनमेंट (पी) लिमिटेड, सिकंदराबाद गोल्फ कोर्स, प्रसाद मीडिया कॉरपोरेशन, पैंटालून रिटेल (इंडिया) लिमिटेड और जीएसजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर ब्याज समेत कुल 234.69 करोड़ रुपये का कर्ज है।

स्पेशल गवर्नमेंट प्लीडर (एसजीपी) संजीव कुमार के अनुसार, इन निगमों को आवंटित सभी भूमि पीपीपी मोड के तहत हैं, और सरकार के साथ उनके सभी सौदे संविदात्मक प्रकृति के हैं।