मल्लू रवि की याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद मल्लू रवि द्वारा पार्टी के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूनगोलू के कार्यालय पर मंगलवार को पुलिस की छापेमारी के संबंध में दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी और न्यायमूर्ति जुववादी श्रीदेवी की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (गृह), डीजीपी, पुलिस आयुक्त, साइबराबाद, सहायक पुलिस अधीक्षक, साइबर अपराध, सर्किल इंस्पेक्टर, साइबर अपराध को नोटिस जारी किया। मुजीब कुमार, राज्य के लिए विशेष सरकारी वकील (एसजीपी), अदालत में आए और सूचित किया कि संदिग्ध कैदियों को 41 ए सीआरपीसी नोटिस जारी किया गया था और उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अब कोई योग्यता नहीं है, और अदालत को इसे खारिज कर देना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील तेरा रजनीकथ रेड्डी की ओर मुड़ते हुए, अदालत ने कहा कि रिट याचिका को खारिज किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो पीड़ित व्यक्तिगत मुआवजे की याचिका दायर कर सकते हैं।

रजनीकांत रेड्डी ने विशेष सरकारी वकील की दलीलों का जोरदार विरोध किया और कहा कि पुलिस ने अन्यायपूर्ण तरीके से तीनों लोगों को 18 घंटे तक हिरासत में रखा। पुलिस ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बाद बंदियों को रिहा कर दिया था।

रिट याचिका में याचिकाकर्ता के वकील और विशेष जीपी की दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने राज्य को कैदियों के कथित गलत हिरासत पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति देने के लिए मामले को चार सप्ताह के लिए टाल दिया।