तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला सीबीआई को सौंपा

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को बीआरएस विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसकी वर्तमान में राज्य पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) जांच कर रही है।

उच्च न्यायालय ने एसआईटी और पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच को भी रद्द कर दिया। इस मामले में तीन अभियुक्तों और भाजपा द्वारा एसआईटी से किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई को मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर भाजपा की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, एचसी ने अभियुक्तों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी।

याचिकाकर्ताओं ने एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। 26 अक्टूबर को उनके खिलाफ चार विधायकों में से बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले में आरोपी (ए1 से ए3)।

तीनों को तब गिरफ्तार किया गया था जब वे कथित रूप से सत्तारूढ़ बीआरएस के चार विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।

प्राथमिकी प्रति के अनुसार, रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की और बदले में विधायक को टीआरएस, अब बीआरएस छोड़ना पड़ा और अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने कथित तौर पर रेड्डी से भाजपा में शामिल होने के लिए प्रत्येक को 50 करोड़ रुपये की पेशकश करके बीआरएस के और विधायकों को लाने के लिए कहा था।

तेलंगाना सरकार ने 9 नवंबर को विधायकों की खरीद-फरोख्त के कथित प्रयास की जांच के लिए सात सदस्यीय एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था।