तेलंगाना हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के सर्च लेटर पर स्टे बढ़ाया
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मुम्मिनेनी सुधीर कुमार ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में जिला रजिस्ट्रार, विजयवाड़ा द्वारा जारी वारंट और तलाशी पत्रों पर रोक को 26 दिसंबर, 2022 तक मार्गदरसी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड और उसके ग्राहकों से व्यावसायिक और निजी जानकारी का अनुरोध करते हुए बढ़ा दिया। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, आईजी, स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन्स, एपी ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि भविष्य में धोखाधड़ी के संदिग्ध निरीक्षण किए गए थे, लेकिन फर्म के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार, विभाग के 16 सदस्यों ने 14 दिसंबर, 15 को हैदराबाद में फर्म की जांच की और बिना किसी अधिकार के एपी राज्य सरकार से जुड़े मीडिया चैनल को चुनिंदा फुटेज प्रसारित किए।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अधिकारियों ने चार राज्यों में वितरित सभी व्यवसायों से संबंधित व्यापार और वित्तीय जानकारी से संबंधित डिजिटल डेटा की अनुचित रूप से मांग की। अदालत ने 16 दिसंबर को अंतरिम रोक लगाई थी जिसे सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
