तेलंगाना सरकार डिस्कॉम को 12,718.40 करोड़ रुपये का ट्रू-अप चार्ज देगी

हैदराबाद: बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए, तेलंगाना सरकार ने डिस्कॉम को 12,718.40 करोड़ रुपये के ट्रू-अप शुल्क का भुगतान करने का फैसला किया है, जिसे तेलंगाना राज्य विद्युत नियामक आयोग (TSERC) ने शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। ट्रू-अप शुल्क पिछले 15 वर्षों से लंबित हैं। ईआरसी ने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा।

टीएसईआरसी के अध्यक्ष टी श्रीरंगा राव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि डिस्कॉम ने आयोग को सूचित किया है कि राज्य सरकार डिस्कॉम पर बोझ डाले बिना अगले पांच वर्षों के लिए सिंचाई और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित सब्सिडी वहन करने के लिए सहमत हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष के लिए 9,124.82 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रतिबद्धता के लिए भी अपनी सहमति दे दी है।

उन्होंने कहा कि आयोग ने 1 अप्रैल से मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और श्मशान घाटों के लिए बिजली दरों को 7 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 5 रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। 21 रुपये के निर्धारित शुल्क को बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के अनुरोध के बाद, डिस्कॉम ने 2023-24 के लिए अपनी कुल राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) में सिफारिश की है जिसे उन्होंने टीएसईआरसी के पास दायर किया था।

पिछले दिसंबर में टीएसईआरसी को सौंपे गए बिजली टैरिफ प्रस्तावों के अनुसार, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) 54,060 करोड़ रुपये थी। ऊर्जा की आवश्यकता 83,111 मिलियन यूनिट (एमयू) है और बिक्री अनुमान 73,618 एमयू है।

टीएसएसपीडीसीएल ने 36,963 करोड़ रुपये और टीएसएनपीडीसीएल ने 17,095 करोड़ रुपये का एआरआर जमा किया था। 10,535 करोड़ रुपये के राजस्व अंतर के साथ मौजूदा टैरिफ से कुल राजस्व 43,525 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

डिस्कॉम-वार राजस्व अंतर टीएसएसपीडीसीएल में 3,211 करोड़ रुपये और टीएसएनपीडीसीएल में 7,324 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार से 10,535 करोड़ रुपये की सब्सिडी की उम्मीद है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति यूनिट सेवा की प्रस्तावित वास्तविक लागत 7.34 रुपये है।