तेलंगाना सरकार को विवादित भूमि पर मलबा डालने से रोका गया

तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने मंगलवार को नागरिक अधिकारियों को गुटाला बेगमपेट गांव में स्थित विवादित भूमि पर कोई भी सामग्री नहीं डालने का निर्देश दिया। यह निर्देश बुख्तियार खान और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया, जिसमें सरकार द्वारा उनकी निजी संपत्ति में अवैध हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे भूमि के वैध मालिक हैं और उन्होंने राज्य के अधिकारियों पर अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हुए संपत्ति पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार की कार्रवाई को "अत्याचारी" और पहले के न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन बताया।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ए वेंकटेश ने तर्क दिया कि HYDRAA, एक राज्य इकाई होने के नाते, संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश सहित पूर्व अदालती आदेशों के अनुपालन से छूट का दावा नहीं कर सकता है।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी द्वारा हाई-प्रोफाइल ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) मामले में सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली अंतरिम याचिका (आईए) पर तेलंगाना उच्च न्यायालय बुधवार को अपना आदेश सुनाएगा।