Telangana पहले छह महीनों में राजस्व लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा

Hyderabad हैदराबाद: वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले छह महीनों में तेलंगाना का राजस्व संग्रह Revenue collection of Telangana 1,25,989.74 करोड़ रुपये रहा, जो पूरे वर्ष के बजट अनुमान 2,21,242.23 करोड़ रुपये का 45.97 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान एकत्र किए गए 51.25 प्रतिशत राजस्व की तुलना में राजस्व प्राप्ति में मामूली 5.28 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन और सब्सिडी पर बढ़ते खर्च के कारण राज्य के वित्त पर दबाव है। आंकड़ों से पता चलता है कि उधार पर बढ़ती निर्भरता और गैर-कर राजस्व संग्रह में गिरावट, विशेष रूप से केंद्र से अनुदान सहायता में, राजकोषीय चुनौतियों को बढ़ा दिया है।

शुक्रवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, कुल राजस्व में 35,145 करोड़ रुपये की उधारी और अन्य देनदारियां शामिल हैं, जो कर्ज पर भारी निर्भरता को उजागर करती हैं।कुल व्यय 1,23,799.29 करोड़ रुपये रहा, जो बजट अनुमान का 48.66 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, पिछले वर्ष इसी अवधि का व्यय थोड़ा अधिक यानी 51.58 प्रतिशत था। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना को 15,203 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा है, जो वित्त वर्ष के लिए 297.42 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व अधिशेष के विपरीत है। राजकोषीय घाटा 35,120.91 करोड़ रुपये रहा, जो 49,255.41 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 71.30 प्रतिशत है। कर प्राप्तियां 90,844.45 करोड़ रुपये रहीं, जो 2,21,242.23 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 41.06 प्रतिशत है। सीएजी को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, कर राजस्व 82,135.38 करोड़ रुपये (1,64,397.64 करोड़ रुपये का 49.96 प्रतिशत) रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 50.74 प्रतिशत के लगभग बराबर है। गैर-कर राजस्व 4,809.33 करोड़ रुपये (35,208.44 करोड़ रुपये का 13.66 प्रतिशत) रहा,

जो पिछले वर्ष हासिल 81.36 प्रतिशत से काफी कम है। प्रमुख कर राजस्व में जीएसटी 29,526.14 करोड़ रुपये (58,594.91 करोड़ रुपये का 50.39 प्रतिशत), स्टाम्प और पंजीकरण 8,359.87 करोड़ रुपये (18,228.82 करोड़ रुपये का 45.86 प्रतिशत), बिक्री कर 18,595.66 करोड़ रुपये (33,449.21 करोड़ रुपये का 55.59 प्रतिशत), उत्पाद शुल्क 10,921.88 करोड़ रुपये (25,617.53 करोड़ रुपये का 42.63 प्रतिशत), केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 10,159.63 करोड़ रुपये (18,384.19 करोड़ रुपये का 55.26 प्रतिशत) शामिल हैं। गैर-कर राजस्व में केंद्र का 3,899.74 करोड़ रुपये का अनुदान सहायता (21,636.15 करोड़ रुपये का 18.02 प्रतिशत) शामिल है। व्यय पैटर्न के संबंध में, राजस्व व्यय 1,06,048.40 करोड़ रुपये (2,20,944.81 करोड़ रुपये का 48 प्रतिशत), ब्याज भुगतान 15,152.63 करोड़ रुपये (17,729.77 करोड़ रुपये का 85.46 प्रतिशत), वेतन 25,141.39 करोड़ रुपये (40,041.79 करोड़ रुपये का 62.79 प्रतिशत), पेंशन: 10,069.45 करोड़ रुपये (11,641.38 करोड़ रुपये का 86.50 प्रतिशत) और सब्सिडी: 7,690.12 करोड़ रुपये (16,242.42 करोड़ रुपये का 47.35 प्रतिशत) रहा।