तेलंगाना मंत्रिमंडल ने सड़क और भवन विभाग में अतिरिक्त 472 पद सृजित करने का निर्णय लिया

हैदराबाद : कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास और सड़क और भवन विंग के बढ़ते दायरे के अनुरूप विभागों के विभिन्न वर्गों को मजबूत करने का फैसला किया है.

कैबिनेट ने इस दिशा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा लिए गए कई फैसलों को पहले ही मंजूरी दे दी है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, कैबिनेट ने सड़क और भवन विभाग में शक्तियों के विकेंद्रीकरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आवश्यक अतिरिक्त नियुक्तियां करने और नए कार्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके लिए अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई है। इसके हिस्से के रूप में, कैबिनेट ने सड़क और भवन विभाग द्वारा किए गए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद् ने आपातकाल के दौरान अधिकारियों को स्वयं निर्णय लेने तथा जनता की आवश्यकता के अनुरूप कार्य करने की शक्ति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए कार्य के अनुरूप सड़क एवं भवन विभाग का विकेंद्रीकरण करने का निर्णय लिया। इसके हिस्से के रूप में, कैबिनेट ने R&B विभाग के विभिन्न विंगों में कुल 472 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी। पद 3 नए मुख्य अभियंता पद, 12 अधीक्षक अभियंता, 13 कार्यकारी अभियंता, 102 डीईई पद, 163 सहायक ईई, 28 मंडल लेखा अधिकारी पद और कई तकनीकी और गैर-तकनीकी पद हैं।

कैबिनेट ने सड़क और भवन विभाग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। कैबिनेट ने पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के भी निर्देश दिए।

नई नौकरियों की वृद्धि के अलावा, मंत्रिमंडल ने आरएंडबी विभाग में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के विकेंद्रीकरण के अनुसार राज्य भर में कार्यालय और बुनियादी ढांचा स्थापित करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने आर एंड बी विभागों में सड़क, भवन, विद्युत, राष्ट्रीय राजमार्ग विंग में 3 मुख्य अभियंता कार्यालय, 10 अंचल कार्यालय, 13 मंडल कार्यालय और 79 अनुमंडल कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने आर एंड बी विभाग को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने को मंजूरी दी। सड़कों की मरम्मत (सड़कों का समय-समय पर नवीनीकरण) के लिए 165 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने बारिश, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में सड़कों के कट जाने और बह जाने की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन सुविधा में सुधार के लिए तुरंत काम शुरू करने के लिए 635 करोड़ रुपये आवंटित करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने जनता की असुविधाओं को दूर करने और युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति को निम्न स्तर के डीई से उच्च स्तर के सीई को देने की स्वीकृति दी। डीईई को 2 लाख रुपये (प्रति वर्ष 25 लाख रुपये), ईई को 25 लाख रुपये (प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपये) तक के कार्यों को लेने की शक्तियां दी गई हैं। एसई - 50 लाख रुपये (2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) और सीई अपने निर्णय लेकर 1 करोड़ रुपये (प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये तक) की लागत के कार्य करेंगे। आपात स्थिति में नामांकन के आधार पर कार्यों की स्वीकृति के लिए अधिकारियों को अधिकार दिए जाते हैं। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने 129 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।

आर एंड बी विभाग ने आपात स्थिति के दौरान सार्वजनिक जरूरतों के लिए बिल्डिंग विंग में मरम्मत करने की सुविधा भी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सीमित निधियों के साथ आपातकालीन कार्यों को करने की शक्तियों को मंजूरी दी। तदनुसार, धनराशि जारी करने का अनुमोदन किया जाता है।

कैबिनेट ने बीसी कल्याण विभाग में महात्मा ज्योति बा फुले बीसी कल्याण आवासीय शिक्षण संस्थानों के विभिन्न विंगों में कुल 2591 पदों को मंजूरी दी। इस शैक्षणिक वर्ष में जूनियर कॉलेज, 15 डिग्री कॉलेज और 33 आवासीय विद्यालय। (एएनआई)