राज्य सरकार को बताना चाहिए कि नीट दाखिले में खेल कोटा आरक्षण क्यों हटाया गया

हैदराबाद: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नीट दाखिले में खेल कोटा आरक्षण क्यों हटाया गया. इसमें काउंटर दाखिल करने की बात कही गयी है. हैदराबाद स्थित जी हरिकृष्णा और अन्य ने याचिका दायर कर दावा किया है कि एमबीबीएस और बीडीएस मेडिकल पाठ्यक्रमों में खेल कोटा के तहत 0.3 प्रतिशत आरक्षण को हटाने के लिए 4 जुलाई को जारी जेवी 75 अवैध है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विनोदकुमार की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई की. चिकाकर्ता के वकील जयसवाल ने तर्क दिया कि सरकार खेल कोटा आरक्षण के तहत 2018 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण सृजन के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट तो पेश कर दी गयी है, लेकिन कानून के मुताबिक सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है. दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई स्थगित कर दी.कोटा आरक्षण क्यों हटाया गया. इसमें काउंटर दाखिल करने की बात कही गयी है. हैदराबाद स्थित जी हरिकृष्णा और अन्य ने याचिका दायर कर दावा किया है कि एमबीबीएस और बीडीएस मेडिकल पाठ्यक्रमों में खेल कोटा के तहत 0.3 प्रतिशत आरक्षण को हटाने के लिए 4 जुलाई को जारी जेवी 75 अवैध है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विनोदकुमार की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई की. चिकाकर्ता के वकील जयसवाल ने तर्क दिया कि सरकार खेल कोटा आरक्षण के तहत 2018 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण सृजन के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट तो पेश कर दी गयी है, लेकिन कानून के मुताबिक सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है. दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई स्थगित कर दी.कोटा आरक्षण क्यों हटाया गया. इसमें काउंटर दाखिल करने की बात कही गयी है. हैदराबाद स्थित जी हरिकृष्णा और अन्य ने याचिका दायर कर दावा किया है कि एमबीबीएस और बीडीएस मेडिकल पाठ्यक्रमों में खेल कोटा के तहत 0.3 प्रतिशत आरक्षण को हटाने के लिए 4 जुलाई को जारी जेवी 75 अवैध है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विनोदकुमार की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई की. चिकाकर्ता के वकील जयसवाल ने तर्क दिया कि सरकार खेल कोटा आरक्षण के तहत 2018 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण सृजन के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट तो पेश कर दी गयी है, लेकिन कानून के मुताबिक सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है. दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई स्थगित कर दी.