बोली की संभावना की जांच के लिए सिंगरेनी टीम ने वीएसपी का दौरा किया

विशाखापत्तनम, (आईएएनएस)| तेलंगाना की सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के अधिकारियों की एक टीम ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी) का दौरा किया और इसके अधिग्रहण के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जमा करने की संभावना की जांच की। तेलंगाना सरकार के निर्देश पर एससीसीएल के अधिकारियों की एक टीम ने प्लांट का दौरा किया। चूंकि वीएसपी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दिल्ली में थे, इसने विपणन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

इससे पहले तेलंगाना के उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने हैदराबाद में मीडियाकर्मियों को बताया कि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय इस्पात निगम, जिसे आमतौर पर विशाखापत्तनम स्टील प्लांट कहा जाता है, के लिए बोली लगाने की संभावना की जांच करने के लिए वीएसपी को एक टीम भेजी है।

तेलंगाना सरकार के पास एससीसीएल में 51 प्रतिशत की बहुलांश हिस्सेदारी है, जबकि शेष 49 प्रतिशत केंद्र के पास है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय केसीआर ने एससीसीएल के अधिकारियों को वीएसपी का दौरा करने और एक खाका तैयार करने के लिए कहा है। वीएसपी के लिए बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है।

इस बीच, इसके निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे वीएसपी कर्मचारियों के एक संगठन ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है कि सिंगरेनी के निदेशकों को ईओआई में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उक्कू परिरक्षण पोराटा समिति ने आरोप लगाया कि केंद्र वीएसपी को शेल कंपनियों को बेचने की योजना बना रहा है और अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इसे हासिल करने के लिए आगे आता है, तो यह सुरक्षित हाथों में होगा।

इस बीच, आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ ने मंगलवार को कहा कि वीएसपी पर तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार के रुख में विरोधाभास है।

उन्होंने कहा, एक तरफ, यह कहता है कि यह पीएसयू के निजीकरण का विरोध कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ यह वीएसपी हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा, बीआरएस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के लिए है या इसके खिलाफ है। अगर यह निजीकरण के खिलाफ है, तो यह वीएसपी के लिए बोली कैसे लगा सकता है।

अमरनाथ ने कहा कि केंद्र ने डेढ़ साल पहले एक ज्ञापन जारी किया था और ज्ञापन के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकारें बोली लगाने में भाग नहीं ले सकती हैं।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधने को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है।

अमरनाथ ने हालांकि कहा कि उनका रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा, हम निजीकरण के खिलाफ हैं। हमारा नारा है विशाखा स्टील आंध्र का अधिकार है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार वीएसपी के निजीकरण का विरोध कर रही है।

--आईएएनएस