शब्बीर ने पुराने शहर में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी पर बीआरएस सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टीपीसीसी राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) के संयोजक मोहम्मद अली शब्बीर ने हैदराबाद के पुराने शहर को मेट्रो रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रतिबद्धता में बीआरएस सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाया है। सोमवार को एक मीडिया बयान में, शब्बीर अली ने कहा कि पुराने शहर में 1,000 संपत्तियों को एक महीने में भूमि अधिग्रहण नोटिस जारी करने की सरकार की घोषणा विधानसभा चुनावों की घोषणा तक परियोजना में देरी करने की एक रणनीति थी। उन्होंने सरकार पर अगले चुनावों के दौरान लोगों को गुमराह करने के लिए गैर-मौजूद परियोजना का श्रेय अपने सहयोगी एमआईएम को देने का इरादा रखने का आरोप लगाया। शब्बीर अली ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि राज्य सरकार ने पुराने शहर में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी के लिए वार्षिक बजट में दो बार 500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। हालाँकि, उन्होंने बताया कि सरकार और हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (HMRL) के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और उचित वित्तीय खुलासे के बिना एचएमआरएल कैसे निर्माण शुरू कर सकता है। परियोजना की अनुमानित लागत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक थी, लेकिन एचएमआरएल यह सुझाव देकर जनता को गुमराह कर रहा था कि इसे आवंटित 500 करोड़ रुपये के भीतर पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने खुलासा किया कि वित्त विभाग ने एचएमआरएल को आवंटित धनराशि जारी नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद, बीआरएस सरकार ने एचएमआरएल को परियोजना शुरू करने के संबंध में एक बयान जारी करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछली कांग्रेस सरकार ने शुरू में 72 किलोमीटर लंबी चरण-1 मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसमें एमजीबीएस-इमलिबुन को फलकनुमा से जोड़ने वाला एक गलियारा शामिल था, जो ग्रीन लाइन पर 5.5 किलोमीटर लंबा था। हालाँकि, बीआरएस सरकार ने शेष 67 किमी को पूरा करने और परिचालन शुरू करने के दौरान ओल्ड सिटी कॉरिडोर को रोक दिया।