आदिवासी गांवों में वन अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगाएं: विधायक

HYDERABAD हैदराबाद: पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री दानसारी अनसूया उर्फ ​​सीथक्का सहित अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित कांग्रेस विधायकों ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से आग्रह किया कि वह ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना आदिवासी गांवों और खेतों में वन अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए सीथक्का ने मसाब टैंक में संक्षेमा भवन में आदिवासी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान विधायकों ने आदिवासियों की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने वन क्षेत्रों में वन अधिकारियों के एकाधिकार और पेसा अधिनियमों के उल्लंघन पर नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने मंत्री से कुमुरामभीम संरक्षण रिजर्व की घोषणा करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए जीओ 49 को वापस लेने का भी आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीओ 3 को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है।उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही महबूबाबाद और आसिफाबाद में रोजगार मेले आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी कल्याण विभाग को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विभाग के लिए 17,168 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आदिवासी कल्याण शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अंबेडकर ओवरसीज छात्रवृत्ति देने में 40 से 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कदम उठाएगी। इस दौरान विधायकों ने इंदिराम्मा आवास योजना में आदिवासियों के लिए विशेष कोटा आवंटित करने और इंदिरा सौरा गिरी जला विकास योजना शुरू करने के लिए सीएम ए रेवंत रेड्डी का आभार व्यक्त किया।