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कुल 2.68 करोड़ लोगों को राशन के चावल की आपूर्ति की जा रही है।
हैदराबाद: चावल में फसलें। नागरिक आपूर्ति विभाग ने कुछ महीनों से बांटे जा रहे मुफ्त 10 किलो प्रति व्यक्ति चावल को बंद कर दिया है। खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों को इस माह से प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल नि:शुल्क वितरित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड (एनएफएससी) के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्ड के सभी धारकों पर लागू होगा।
इसके साथ ही
केंद्र सरकार को, राज्य में केसीआर सरकार के सत्ता में आने से पहले, राशन कार्डों पर प्रति रुपये एक किलोग्राम की दर से चावल वितरित किया गया था। 1 जनवरी, 2015 से केसीआर सरकार ने परिवार में जितने लोग हैं, उन्हें 6 किलो प्रति व्यक्ति की दर से 1 किलो चावल देने की योजना शुरू की। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत केंद्र 1.91 करोड़ लाभार्थियों को 54.44 लाख कार्ड के तहत तीन रुपये प्रति किलो की दर से पांच-पांच किलो की दर से चावल देगा. इसमें से 2 रुपए राज्य सरकार वहन कर रही है और 1 किलो अतिरिक्त मिला दिया गया है।
इस कारण
कोरोना की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आई है और सभी गरीबों को 5 किलो की दर से मुफ्त चावल देने का फैसला किया है. इसके अलावा राज्य सरकार 10 किलो चावल के साथ पांच किलो चावल मुफ्त बांट रही है। हाल ही में केंद्र ने पांच किलो मुफ्त चावल योजना को दिसंबर 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि, राज्य सरकार ने अतिरिक्त पांच किलो मुफ्त चावल पर रोक लगा दी है। इसने सभी खाद्य सुरक्षा कार्डों को प्रति माह केवल 5 किलो मुफ्त चावल वितरित करने का निर्णय लिया है। लेकिन कोरोना से पहले राज्य सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को छह किलो चावल दिया।
भारी बोझ ढो रहा है
इतने सालों में.. राज्य में राशन कार्डों की संख्या 90,13,512 है. इसमें से 54.44 लाख कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आवंटित किए गए हैं और 30 लाख से अधिक राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। इनके अलावा 5.62 लाख अंत्योदय अन्न योजना और 5 हजार से अधिक अन्नपूर्णा कार्ड हैं। कुल 2.68 करोड़ लोगों को राशन के चावल की आपूर्ति की जा रही है।
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Neha Dani
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