राष्ट्रपति ने पंजाब, तेलंगाना विधेयकों को दी मंजूरी

दिल्ली: 4,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा करने वाले 11,200 से अधिक काश्तकारों को उचित मुआवजा देने के बाद संपत्ति का अधिकार देने वाले पंजाब के एक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक तेलंगाना विधेयक को भी अपनी सहमति दी, जो गंभीर अपराधों के मामलों में ज़मानत पाने के लिए ज़मानत देने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है, अगर वह अदालत द्वारा तय की गई तारीख पर अभियुक्तों को पेश करने में विफल रहता है।

पंजाब भोंडेदार, बुटेमार, डोहलीदार, इंसार मिआदी, मुकररिदार,

मुन्धिमार, पनाही क़दीम, सौंजीदार, या ताराद्ददकर (स्वामित्व का निहित होना)

एक अधिकारी ने कहा कि अधिकार) विधेयक, 2020 पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किया गया था जब 2020 में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी।

कानून को बाद में आम आदमी पार्टी सरकार ने मंजूरी दे दी थी।

यह कदम उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद 4,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा करने वाले 11,200 से अधिक किरायेदारों को संपत्ति के अधिकार की अनुमति देता है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि कानून ऐसी भूमि के जोतने वालों को सशक्त करेगा, जो ज्यादातर समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं।

ये काश्तकार कई वर्षों से जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर काबिज हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उत्तराधिकार में अपने अधिकार प्राप्त करते हैं।

हालाँकि, चूँकि वे पंजीकृत मालिक नहीं थे, इसलिए न तो उन्हें ऋण के लिए वित्तीय संस्थानों तक पहुँच प्राप्त है और न ही किसी प्राकृतिक आपदा के लिए राहत मिलती है।

अब उन्हें अन्य भूस्वामियों की तरह सभी लाभ मिलेंगे।