मोदी सरकार राज्य के किसानों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है

नलगोंडा : केंद्र सरकार के राज्य के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ संयुक्त जिले के किसान संघर्ष करने को तैयार हैं। ऐसे समय में जब खेती, जो केंद्र राज्य में एक सपना था, राज्य में लाभदायक हो रही है, मोदी सरकार प्रतिबंधों पर प्रतिबंध लगाने के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। वास्तव में संयुक्त नलगोंडा जिले के किसान ही हैं जिन्हें राज्य में सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। मुफ्त बिजली जिले के उन किसानों के लिए काफी राहत की बात है, जिनकी खेती काफी हद तक बोरर्स पर निर्भर है। साथ ही रायतु बंधु का लाभ भी ज्यादातर संयुक्त जिले के किसानों को मिल रहा है। इनके अलावा हर साल सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली अनाज और कपास की फसल की खरीद से भी जिले के किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को लेकर जो भी योजना लाई जाती है, उसका सर्वाधिक लाभ संयुक्त जिले के किसानों को होता है।

संघ शासन के तहत बंद हुई कृषि एक तरफ सिंचाई और दूसरी तरफ खेती प्रोत्साहन योजनाओं से लाभदायक हो गई। खेती की जमीन भी कुछ सालों में 13 लाख एकड़ से बढ़कर 21 लाख एकड़ हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक किसान जिसके पास भूमि है, कृषि पर केंद्रित है। ऐसे समय में केंद्र सरकार की नीतियां बाधा बन रही हैं। आखिरी यासंगी में डोड्डू किस्म का अनाज खरीदने के लिए केंद्र सरकार के घुटने टेके तो राज्य सरकार ने बड़ी लड़ाई लड़ी। केंद्र नहीं आया तो भी राज्य सरकार ने दखल दिया और सारा अनाज खरीद कर खड़ा हो गया। दूसरी ओर, तेलंगाना सरकार केवल कृषि मोटरों के लिए मीटर लगाने पर केंद्र से धन जारी करने पर सहमत नहीं हुई है। सीएम केसीआर बार-बार स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में मोटरों पर मीटर लगाने का कोई मतलब नहीं है.