विधायक अवैध शिकार मामला: तेलंगाना HC ने 3 आरोपियों को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शनिवार को विधायक अवैध शिकार मामले में तीन आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय साइबराबाद पुलिस द्वारा तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के विधायकों के अवैध शिकार मामले के तीन आरोपियों की गिरफ्तारी और रिमांड की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट ने मामले के तीनों आरोपियों के रिमांड अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसके बाद एचसी का आदेश आया था। साइबराबाद पुलिस ने एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

साइबराबाद पुलिस ने बुधवार शाम को रंगा रेड्डी के फार्महाउस से तीन लोगों रामचंद्र भारती उर्फ ​​सतीश शर्मा, नंदा कुमार और सिंहयाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था।

टीआरएस विधायक अवैध शिकार मामले के तीनों आरोपियों को पुलिस ने एसीबी कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को रिहा कर दिया।

विशेष रूप से, टीआरएस ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों को पैसे और ठेके का लालच देकर उनका शिकार करने का प्रयास कर रही है।

बुधवार को टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी की शिकायत के बाद, मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी, 171-बी आर/डब्ल्यू 171-ई 506 आर/डब्ल्यू 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा 8।

प्राथमिकी में, रेड्डी ने आरोप लगाया कि दिल्ली से हैदराबाद आए रामचंद्र भारती और हैदराबाद के नंद कुमार, दोनों भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, ने उनसे मुलाकात की और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की।

प्राथमिकी के अनुसार, विधायक रोहित रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई थी कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और अगर वे भाजपा में शामिल नहीं हुए तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा छापेमारी की जाएगी।

इस बीच, भाजपा ने आरोपों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने टीआरएस विधायकों के अवैध शिकार के आरोपों का खंडन किया और कहा कि यह टीआरएस के डर को दर्शाता है और उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों द्वारा जांच की मांग की। (एएनआई)