मंत्री ने चुनावी हलफनामे के साथ छेड़छाड़ की: याचिकाकर्ता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय से कहा
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम लक्ष्मण ने मंगलवार को उत्पाद शुल्क और पर्यटन मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन (आईए) को खारिज कर दिया, जिसमें एक मतदाता चौधरी राघवेंद्र राजू द्वारा दायर याचिका को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाई थी।
याचिकाकर्ता ने 11 दिसंबर, 2018 को महबूबनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में श्रीनिवास गौड़ के चुनाव को चुनौती दी थी।
राघवेंद्र राव ने अपनी याचिका में मंत्री पर रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलकर उनके हलफनामे में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मंत्री ने फॉर्म नंबर 26 में प्रस्तुत 'त्रुटिपूर्ण' हलफनामे को बदल दिया, और बिक्री विलेख के माध्यम से मंत्री के पति या पत्नी द्वारा अर्जित अचल संपत्ति और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, पद्मावती कॉलोनी शाखा, महबूबनगर से प्राप्त 12 लाख रुपये के बंधक ऋण से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण छिपाए।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आरोपों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया था. अदालत के आदेश का पालन करते हुए, याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के माध्यम से प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त किए और उन्हें सबूत के रूप में प्रस्तुत किया।
दस्तावेजों की गहन जांच के बाद, अदालत ने श्रीनिवास गौड़ की आईए को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपों का खंडन करने और चुनाव याचिका को रद्द करने की मांग की गई थी। फैसले से संकेत मिलता है कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखेगी, जिससे याचिकाकर्ता को मंत्री के चुनाव के खिलाफ अपने दावों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल सके।
