वाम दलों ने एसटी आरक्षण को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के सीएम केसीआर के फैसले की सराहना

हैदराबाद: मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के फैसले की सराहना करते हुए, वाम दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से इस फैसले को मंजूरी देने और एसटी के कल्याण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने की मांग की।

सीपीआई और सीपीआई (एम) की राज्य इकाइयों ने भी "दलित बंधु" की पसंद पर "गिरिजन बंधु" लॉन्च करने के मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया।

शनिवार को एकता दिवस समारोह के तहत एनटीआर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार राज्य में एसटी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करना शुरू करेगी। इसके लिए एक सप्ताह में आवश्यक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

सात साल पहले, राज्य सरकार ने एसटी के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के संबंध में राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था और उसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस फैसले को मंजूरी देने और राष्ट्रपति की सहमति लेने की अपील की.

मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए माकपा के राज्य सचिव टी वीरभद्रम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने में जानबूझकर देरी कर रही है और उनके कल्याण की उपेक्षा कर रही है.

वीरभद्रम ने सोमवार को यहां जारी एक बयान में मांग की, "तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की अपनी इच्छा की घोषणा के साथ, भाजपा सरकार को तुरंत संसद में एक विधेयक पेश करना चाहिए और एक कानून बनाना चाहिए।"

इसी तरह, भाकपा के वरिष्ठ नेता चडा वेंकट रेड्डी ने एसटी आरक्षण को छह से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के मुख्यमंत्री के संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है, अब यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह निर्णय को मंजूरी दे और इसके कार्यान्वयन को सुगम बनाए।

भाकपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार की प्रस्तावित 'गिरिजन बंधु योजना' अनुकरणीय है। वेंकट रेड्डी ने कहा, "हम पोडु भूमि मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन देने के लिए मुख्यमंत्री की भी सराहना करते हैं।"