अधिकारियों को रिश्वत दी गई तो कंपनी को बाहर कर दिया जाएगा और आपराधिक मामला दर्ज किया

हैदराबाद: राज्य के नागरिक आपूर्ति विभाग ने नियम बनाया है कि अनाज नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों का लगातार तीन वर्षों तक वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपये होना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए. ईएमडी को 585 रुपये प्रति टन की दर से 23.40 करोड़ रुपये चुकाने होंगे. बोली में चयनित कंपनी को अनाज की कुल कीमत का 5 फीसदी सात दिन के अंदर भुगतान करना होगा. बाकी रकम 30 दिन के अंदर देनी होगी और पूरा अनाज ले जाना होगा. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने मिलों में बचे अनाज की नीलामी से संबंधित नियमों को इस हद तक अंतिम रूप दे दिया है। दाम बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है. नागरिक आपूर्ति निगम ने अनाज नीलामी के लिए अधिसूचना जारी की। उसने घोषणा की है कि पहले चरण में 25 लाख टन अनाज की नीलामी की जाएगी. 28 जिलों का सारा अनाज छह लॉट में नीलाम होगा. इसमें पांच लॉट में चार लाख टन और दूसरे लॉट में 5 लाख टन की नीलामी की जाएगी। इच्छुक पार्टियों को अपनी बोली दाखिल करने के लिए 5 सितंबर तक का मौका दिया गया है। अधिकारी टेंडर प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। बिना किसी अनियमितता के नियम बनाये गये हैं. यदि नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को बोली में अनियमितता करने के लिए रिश्वत दी जाती है, तो उक्त कंपनी को बोली प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों और संबंधित कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. बोली लगाने के बाद समस्याओं से बचने के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों के नियमों को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है।