हैदराबाद: GO 111 क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों पर TSPCB ने 5.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

हैदराबाद: तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TSPCB) ने GO 111 क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों पर 5.5 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है.

सरकारी आदेश (जीओ) 111 उस्मान सागर और हिमायत सागर झीलों के जलग्रहण क्षेत्र में 10 किमी के दायरे तक विकास या निर्माण कार्यों पर रोक लगाता है।

हैदराबाद के पी वी सुब्रमण्य वर्मा ने GO 111 क्षेत्र में चल रही अवैध और अनधिकृत स्टोन क्रशर इकाइयों के खिलाफ चेन्नई में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की दक्षिण बेंच में एक याचिका दायर की थी जिसके बाद जुर्माना लगाया गया था।

क्रशर रंगारेड्डी और संगारेड्डी जिलों के वट्टीनगुलापल्ली, कोकापेट, गौल्डोड्डी, गोपनपल्ली, कोल्लूर, कोतवालगुडा और उस्माननगर गांवों में स्थित थे।

एनजीटी ने टीएसपीसीबी को 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद की गई कार्रवाई की स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अक्टूबर और नवंबर में हिमायतसागर और उस्मानसागर झीलों के 10 किमी के दायरे में मौजूद स्टोन क्रशिंग इकाइयों में बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने बोर्ड की सहमति के बिना इकाइयों के संचालन, बोर्ड द्वारा बंद करने के आदेश जारी होने के बाद भी संचालन जारी रखने और पर्यावरण को नुकसान के लिए एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में उल्लंघन करने वाली इकाइयों को नोटिस जारी किए।

टीएसपीसीबी, अंचल कार्यालय, हैदराबाद और आर सी पुरम ने अंचल कार्यालय की कार्यबल समिति के समक्ष सुनवाई की और पर्यावरण मुआवजा लगाने की सिफारिश की।

बाद में प्रत्येक स्टोन क्रेशर इकाई पर 8.45 लाख रुपये से लेकर 91 लाख रुपये तक का मुआवजा लगाया गया.

जुर्माना लगाने वाली इकाइयों में ग्रेट इंडिया माइनिंग ऑफ सेरिलिंगमपल्ली, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मेटल इंडस्ट्रीज और श्री लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन, हैदराबाद रॉक सैंड, आदेश ट्रेडर्स, तेजा रेड्डी क्रशर, सीएस इंफ्रा प्रा. लिमिटेड, (क्रशर), वट्टीनगुलापल्ली के अनाम स्टोन क्रशर, गांधीपेट की शमा मेटल सप्लाई, डीबीआर मेटल इंडस्ट्री, कोथवालगुडा के एसएमआई स्टोन क्रशर (शमा मेटल इंडस्ट्री), श्री साई बालाजी रॉक सैंड इंडस्ट्री।