हैदराबाद: 25 बच्चों को बचाया गया, 10 तस्करों को आरपीएफ ने हिरासत में लिया

हैदराबाद: रेलवे स्टेशनों पर मानव तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद के रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा से तस्करी कर लाए जा रहे 25 बच्चों को बचाया और 10 तस्करों को हिरासत में लिया.

12 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शहर के लघु उद्योगों में नियोजित किया जाना था।

मानव तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन एक्शन (एएएचटी) के तहत, आरपीएफ-सिकंदराबाद के कर्मियों ने एक एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे बच्चों को बचाया।

सिकंदराबाद की वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, देबश्मिता सी. बनर्जी ने कहा, "आरपीएफ ने ट्रेन की सुरक्षा की और विजयवाड़ा और वारंगल स्टेशनों के बीच तलाशी ली और बच्चों को बचाया।"

छुड़ाए गए बच्चे, जो अलग-अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें हनमकोंडा के एक बाल गृह में आश्रय प्रदान किया गया है, जबकि बीबीए टीम बचाए गए बच्चों के आगे पुनर्वास के लिए सीडब्ल्यूसी और डीसीपीयू वारंगल के साथ आगे की कार्रवाई करेगी।

यह ऑपरेशन बीबीए और आरपीएफ द्वारा देश को बाल तस्करी मुक्त बनाने के अभियान का हिस्सा है।

मई 2022 में, बीबीए और आरपीएफ ने एक समान लक्ष्य के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

आरपीएफ और बीबीए दोनों ने सूचना साझा करने, मानव तस्करी के खिलाफ काम करने के लिए आरपीएफ कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करने, संवेदनशीलता बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने और ऐसे मामलों की पहचान और पता लगाने में एक-दूसरे की मदद करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

इस बात पर विचार करते हुए कि तस्कर हर साल हजारों कमजोर महिलाओं और बच्चों की तस्करी के लिए सबसे सस्ते, सबसे तेज़ और सबसे विश्वसनीय वाहक के रूप में अच्छी तरह से नेटवर्क वाली भारतीय रेलवे का कितनी बार उपयोग करते हैं, इस अभियान के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने बाल तस्करी और बाल श्रम की काली दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा, जो समाज को लगातार नुकसान पहुंचा रही है और बाल तस्करी से निपटने के दौरान सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में बात करते हुए, “सुरक्षा के लिए बहुत मजबूत कानून होने के बावजूद सभी प्रकार के शोषण और बाल श्रम से बच्चों को दूर करने के लिए, लोग कम उम्र के बच्चों को व्यावसायिक गतिविधियों में लगाते हैं और उनका शोषण करते हैं।

उन्होंने कहा, "ये गंभीर अपराध हैं और केंद्र सरकार को समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द एंटी-ट्रैफिकिंग बिल लागू करना चाहिए।"