हाई कोर्ट ने एसआईटी को बीएल संतोष को मेल के जरिए नोटिस भेजने का निर्देश दिया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बी एल संतोष को ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से नया नोटिस देने का निर्देश दिया। इससे पहले दिन में, तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता (एजी) ने दावा किया कि भाजपा नेता जानबूझकर एसआईटी द्वारा सम्मन से बचकर पूछताछ से बच रहे थे।

महाधिवक्ता और भाजपा के वकील दोनों की ओर से भाजपा द्वारा दायर याचिका को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग वाली एक रिट याचिका पर बहस सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले दिन में, उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता को मामले के एक आरोपी रामचंद्र भारती द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की प्रति जमा करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता को तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।