हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया

तेलंगाना: उच्च न्यायालय ने राज्यसरकार को 2021 में शेखपेट, रंगा रेड्डी जिले में सर्वेक्षण संख्या 403 में रेडफोर्ट अकबर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 4.18 एकड़ भूमि के आवंटन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोदकुमार की पीठ ने सोमवार को भूमि आवंटन को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय वनरसेना की जनहित याचिका पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने दो सप्ताह का समय दिया जबकि रेडफोर्ट की कंपनी ने चार सप्ताह का समय मांगा। सुनवाई 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई. यह स्पष्ट किया गया है कि यदि इस बीच कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो वह अंतिम फैसले के अधीन होगा।सरकार को 2021 में शेखपेट, रंगा रेड्डी जिले में सर्वेक्षण संख्या 403 में रेडफोर्ट अकबर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 4.18 एकड़ भूमि के आवंटन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोदकुमार की पीठ ने सोमवार को भूमि आवंटन को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय वनरसेना की जनहित याचिका पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने दो सप्ताह का समय दिया जबकि रेडफोर्ट की कंपनी ने चार सप्ताह का समय मांगा। सुनवाई 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई. यह स्पष्ट किया गया है कि यदि इस बीच कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो वह अंतिम फैसले के अधीन होगा।