जीएचएमसी ने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश किए जारी

हैदराबाद: ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने शुक्रवार को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

तेलंगाना सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ करने के बाद नागरिक निकाय ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। यह राशि विधायकों और एमएलसी को उनके संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदान की जाती है।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार विकास कार्यों का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा. सरकार के आदेश के आधार पर, जीएचएमसी आयुक्त डी एस लोकेश कुमार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनुमति देने के लिए अधिकृत हैं।

बिलों को वर्तमान विभागीय प्रक्रिया के अनुसार पारित कर प्रधान कार्यालय में लेखा परीक्षा अनुभाग को जांच के लिए भेजा जाएगा। लेखापरीक्षा अनुभाग से मंजूरी के बाद, अनुमोदित बिलों को जीएचएमसी रखरखाव विंग को भेज दिया जाएगा जो बिल को भुगतान के लिए संबंधित कलेक्टर के कार्यालय में भेज देगा।

विकास कार्यों की निविदाओं में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अंतिम भुगतान के लिए बिल जमा करते समय उपयोग प्रमाण पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र और पूर्ण कार्य के पहले और बाद के फोटो भी जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे।

वित्तीय सलाहकार निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीडीपी) कार्यों के लिए बजट प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इसी प्रकार, लेखाओं का जोनल परीक्षक लेखा परीक्षा में बिलों को स्वीकार नहीं करेगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में इंजीनियर विकास कार्यों की देखरेख करने और किसी विशेष साइट का माप लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें मासिक आधार पर सीडीपी में प्रगति के संबंध में जिला कलेक्टरों को भी जानकारी देनी होगी।