मुस्लिम नौकरी कोटा कम करने की बात फर्जी खबर: तेलंगाना सरकार

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि वह सरकारी नौकरियों में मुस्लिम कोटे को कम नहीं कर रही है और कहा कि ऐसा कोई नियम या चर्चा नहीं की गई है. इसने इस तरह की किसी भी बात को 'फर्जी खबर' करार दिया।

रविवार को जारी एक बयान में, सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) सरकार ने कहा, "तेलंगाना राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1996 में हाल ही में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने के लिए संशोधन किया गया था। मुस्लिम [बीसी (ई)] आरक्षण के संबंध में उक्त नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 4% पर है और अपरिवर्तित बनी हुई है।

बयान में आगे नागरिकों से "फर्जी समाचारों या झूठी अफवाहों का पालन नहीं करने के लिए कहा गया है जो लगातार ऑनलाइन प्रसारित किए जा रहे हैं।

तेलंगाना सरकार की ओर से नौकरियों पर दिए गए बयान में कहा गया है, "सोशल मीडिया में इस तरह की झूठी खबरों पर कोई भरोसा नहीं करने का आग्रह किया जाता है और ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।"

18 नवंबर को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजनीतिक मामलों की समिति के संयोजक मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में मुस्लिम कोटा को मौजूदा 4% से घटाकर 3% करने की खबरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

शुक्रवार को गांधी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शब्बीर अली ने बताया कि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है।

"जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह, जिन्हें बीसी-ई श्रेणी के तहत रखा गया है, 2004-05 के बाद से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 4% कोटा के हकदार हैं (शुरुआत में, यह 5% था और यह था 2007-08 में उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार घटाकर 4% कर दिया गया)। इसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और फिर मामला उच्चतम न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2010 में रोक लगा दी और 4% मुस्लिम कोटा को तब तक जारी रखने का आदेश दिया जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा मामले को अंतिम रूप से हल नहीं कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है, "शब्बीर अली ने केसीआर को लिखे अपने पत्र में कहा।

शब्बीर अली ने कहा कि अगर टीआरएस सरकार "अपनी गलती नहीं सुधारती है और 4% मुस्लिम कोटा बहाल करती है" तो कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।