बाधाओं के बावजूद मंडामारी के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं : बालका सुमन

मनचेरियल : सरकारी सचेतक बालका सुमन ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद कई मोर्चों पर कोयला पट्टी शहर मंदमरी को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है. वे शुक्रवार को मंडामारी में आयोजित भारत राष्ट्र समिति के आत्मीय सम्मेलन में बोल रहे थे. उनके साथ वन मंत्री अलोला इंद्रकरन रेड्डी भी थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, सुमन ने मंडामारी में की गई विकासात्मक गतिविधियों को पढ़ा। उन्होंने कहा कि कोयला पट्टी वाले शहर को अनुसूचित क्षेत्र सूची में शामिल करने से उसका विकास प्रभावित हो रहा है। मसलन, सरकार के आदेश संख्या 58 और 59 को यहां लागू नहीं किया जा सकता। गैर-आदिवासियों को घर बनाने की अनुमति नहीं है, जबकि बैंक होम लोन नहीं देते हैं।

सरकारी व्हिप में कहा गया है कि कस्बे में 172.35 करोड़ रुपये के विकासात्मक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 40 करोड़ रुपए खर्च कर 70 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इससे 13 हजार परिवारों को पीने का पानी मिल सकेगा। 29.68 करोड़ रुपये की लागत से कुल 560 डबल बेडरूम हाउस का निर्माण किया जा रहा है। आठ सामुदायिक भवनों का निर्माण 9.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है।

सुमन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसरों को प्रभावित करने वाले चार कोयला ब्लॉकों के निजीकरण की कोशिश कर रही है। अगर कोयला ब्लॉकों का निजीकरण किया जाता है तो सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) अनुकंपा के आधार पर कोयला खनिकों की भर्ती नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बंद की गई आश्रित नौकरी योजना को पुनर्जीवित किया।

उन्होंने कहा कि मंडामारी कस्बे में जल्द ही 500 करोड़ रुपये की लागत से पाम ऑयल रिफाइनरी इकाई स्थापित की जा रही है। उन्होंने बीआरएस के कार्यकर्ताओं से विपक्षी दलों की साजिशों को विफल करने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने कोयला खनिकों और उनके बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

एमएलसी दांडे विट्टल, जिला परिषद अध्यक्ष नल्ला भाग्यलक्ष्मी, बीआरएस जिला प्रभारी नारदसु लक्ष्मण, पुस्तकालय निगम के अध्यक्ष आर प्रवीण सहित कई अन्य उपस्थित थे।