उत्थान के लिए मुख्यमंत्री जगन के प्रमुख निर्देश

अमरावती: राज्य सरकार ने राज्य में लिफ्टिंग योजनाओं को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करके अयाकट्टू को अधिक कुशल सिंचाई प्रदान करने के लिए कमर कस ली है. सीएम वाईएस जगन ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को एलिवेशन योजनाओं के प्रबंधन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का आदेश दिया है।

इस नीति के अनुसार अयाकट्टू के तहत किसानों के साथ संघों का गठन किया गया और उत्थान को व्यवस्थित करने का आदेश दिया गया। आंध्र प्रदेश सिंचाई विकास निगम (APSIDC) के तहत राज्य में 1,117 लिफ्टिंग योजनाएँ हैं। जिनमें से 916 बड़ी लिफ्ट योजनाएं हैं। 154 उत्थान योजनाएं नहीं बच पाईं। जबकि 56 छोटी लिफ्ट योजनाएं हैं, केवल एक लिफ्ट नहीं चल रही है। इन उत्थान योजनाओं के तहत 6,90,183.72 एकड़ भूमि। इन योजनाओं के तहत 3,70,635 किसान फसलों की खेती कर रहे हैं।

कुप्रबंधन के कारण

, सरकार लिफ्ट योजनाओं के लिए बिजली बिलों का भुगतान कर रही है। प्रमुख मरम्मत भी की जा रही है। लेकिन.. उचित प्रबंधन के अभाव में अक्सर जलापूर्ति में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका खामियाजा अयाकट्टू किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इस संदर्भ में सीएम जगन ने प्रबंधन की गलतियों को दूर करने के लिए नीतियां बनाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अधिकारी उत्थान के प्रबंधन के लिए अन्य राज्यों में लागू प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। अधिक कुशल लिफ्ट हैंडलिंग सिस्टम विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।