मुख्यमंत्री ने टीएस में पुरानी वीआरए प्रणाली को समाप्त किया
मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने नीरती, मसकुरु और लश्कर जैसे पुराने नामों से जानी जाने वाली वीआरए प्रणाली के बाकी हिस्सों को सामंतवाद का प्रतीक करार देते हुए रविवार को इसे स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला किया। सीएम ने कहा कि राज्य भर में वीआरए के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को राजस्व विभाग में अतिरिक्त पदों पर नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों की उप समिति की अनुशंसा के अनुरूप नगर निगम, मिशन भगीरथ, सिंचाई आदि विभागों में वीआरएस का समायोजन किया जा रहा है और उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में स्थायी किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव शांति कुमारी को इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी करने का निर्देश दिया. सीएम ने स्पष्ट किया कि शासकों को सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बदलाव के अनुरूप लोगों की जरूरतों के अनुसार निर्णय लेना होगा और समय-समय पर लुप्त हो रहे व्यवसायों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को विकल्प के रूप में नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना सरकारों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने वीआरए की निःस्वार्थ सेवा की सराहना की जो पीढ़ियों से समाज सेवा कर रहे हैं। सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि आज की बदली हुई स्थिति में, वीआरए का पेशा कम महत्वपूर्ण हो गया है, उन्हें राजस्व विभाग में अतिरिक्त पद दिए जाएंगे और उन्हें स्थायी आधार पर सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पीढ़ियों से समाज की सेवा कर रहे ग्राम सहायकों (वीआरए) को राज्य सरकार की सहायता न केवल उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए है, बल्कि इसे समाज की सेवा के रूप में माना जाता है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार जमीनी स्तर पर त्याग और कड़ी मेहनत के साथ समाज के कल्याण के लिए काम करने वालों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से सोचती है और निर्णय लेती है। उन्होंने याद दिलाया कि जो कार्य समूह पहले से ही बिना किसी से पूछे समाज की सेवा कर रहे थे, उनके वेतन में वृद्धि हुई है और उनके कल्याण में योगदान दिया गया है। इस बीच, वीआरए जेएसी नेताओं ने सीएम केसीआर को यह कहते हुए धन्यवाद दिया कि वे पीढ़ियों से उन्हें परेशान करने वाले सामाजिक भेदभावपूर्ण कर्तव्यों से मुक्त करने, उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में स्थायी बनाने और उनके आत्म-सम्मान को बनाए रखने के लिए उनके आभारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर में 20,555 वीआरए काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ निरक्षर थे, जिन्होंने सातवीं कक्षा और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की थी और कुछ ने केवल इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की थी, उनमें से कुछ ने डिग्री और फिर उच्च शिक्षा पूरी की। “सरकार उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरी की श्रेणियां निर्धारित करती है। हम उन्हें नियमानुसार संबंधित विभागों में प्रतिस्थापित करेंगे, ”सीएम ने कहा। सीएम ने आगे कहा कि जिन लोगों ने उच्च शिक्षा पूरी कर ली है और वे पदोन्नति के पात्र हैं, उन्हें संबंधित पदों पर भरा जाएगा. उन्होंने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव नवीन मित्तल को इस संबंध में कार्रवाई करने, प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने और सोमवार तक आदेश जारी करने का निर्देश दिया। सीएम ने 61 वर्ष से अधिक आयु वाले वीआरए के उत्तराधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। इसी तरह, सीएम ने कहा कि 2 जून 2014 के बाद किसी भी कारण से वीआरए कर्तव्यों का पालन करते हुए मरने वाले वीआरए के वारिसों को भी सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। इस बीच, अधिकारियों ने वीआरए जेएसी नेताओं से कहा कि मृतक वीआरए के उत्तराधिकारियों और उनकी शैक्षणिक योग्यता का विवरण जल्द ही एकत्र किया जाना चाहिए।
