केंद्रीय विद्यालय कर्मचारियों के लिए केंद्र की नई गाइडलाइंस
हैदराबाद: केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर केंद्र की हाल ही में जारी की गई गाइडलाइन्स विवादास्पद रही हैं. केवी शिक्षक संघ इन दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि जिन शिक्षकों ने दस साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें स्थानांतरित होने पर कहीं भी जाना होगा। केवी, जो पहले से ही शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता मानकों की कमी से जूझ रहे हैं, अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे दिशानिर्देशों को मजबूत नहीं किया जाना चाहिए। देश भर में 1,240 केंद्रीय विद्यालय हैं और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित लगभग 50,000 लोग वहां कार्यरत हैं। इनके तबादलों के संबंध में केवी संगठन ने वार्षिक वर्ष 2003-04 में तबादलों की प्रक्रिया घोषित कर दी है। पिछले पांच साल में इस नीति में चार बार बदलाव किया गया है. हाल ही में केंद्र ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इनमें से करीब 20 प्रावधानों पर जेएसी नेता आपत्ति जता रहे हैं. इनमें दस साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को देश में कहीं भी स्थानांतरित करना, सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शिक्षकों को छूट नहीं देना, 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों को जबरन दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करना और कैडर-वार सेवा को ध्यान में नहीं रखना शामिल है। पति-पत्नी, म्युचुअल और इंट्रास्टेशन प्वाइंट हटाए जाने पर भी नेता गुस्सा जता रहे हैं. जेएसी नेताओं ने स्थानांतरण गाइडलाइन के विरोध में मंगलवार को आंदोलन की राह पकड़ ली. केंद्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षकसंघ (KVPSS), अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ (AIKVTA) और केंद्रीय विद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ (KEVINSTA) के नेताओं ने एक संयुक्त कार्रवाई समिति बनाई और आंदोलन का रास्ता अपनाया। उन्होंने केवी के सामने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि वे बुधवार को भी इसे खरीदेंगे और क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष धरना देंगे. विरोध प्रदर्शन में केवीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस चंद्रशेखर रेड्डी, प्रदेश अध्यक्ष सीताराम, प्रदेश अध्यक्ष श्रीपद राव और अन्य ने भाग लिया।
