बौध, नुआपाड़ा अब उत्तरी राजस्व मंडल का है हिस्सा

बौध और नुआपाड़ा जिलों के निवासियों के लिए खुशी का एक कारण था क्योंकि उनकी लंबे समय से चली आ रही उत्तरी राजस्व मंडल (NRD), संबलपुर के तहत शामिल करने की मांग सोमवार को पूरी हो गई। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी।

NRD संबलपुर के तहत दो जिलों को शामिल करने के साथ, संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या 10 से बढ़कर 12 हो गई। अब तक, बौध और नुआपाड़ा दक्षिणी राजस्व मंडल, बेरहामपुर के अधीन थे।

बौध जिला विकास गर्जन सेना के संयोजक बाल्मीकि महकुर ने कहा कि बौध को उत्तरी राजस्व मंडल में शामिल करना लोगों का लंबे समय से सपना था। यह मांग इस तथ्य पर विचार करते हुए उठाई गई थी कि बौध जिले के लोगों की संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली राजस्व मंडल आयुक्त, उत्तरी मंडल (आरडीसी, एनडी) के तहत क्षेत्रों के लोगों के समान है।

"इसके अलावा, बौध के लोग दक्षिणी राजस्व प्रभाग, बेरहामपुर के तहत कई समस्याओं का सामना कर रहे थे क्योंकि भौगोलिक स्थिति कई राजस्व और कानूनी कार्यों को प्रभावित कर रही थी," उन्होंने कहा।

बेरहामपुर बौध जिला मुख्यालय शहर से लगभग 230 किमी दूर है, जबकि संबलपुर सिर्फ 95 किमी दूर है। उन्होंने कहा कि जिले को उत्तरी राजस्व मंडल, संबलपुर के तहत शामिल करने से बौध के लोगों को काफी हद तक लाभ होगा और बौध जिले के विकास में तेजी आएगी।

नुआपाड़ा जिले के लोगों द्वारा भी इसी तरह की भावना व्यक्त की गई। नुआपाड़ा के एक वरिष्ठ अधिवक्ता मुरलीधर पांडा ने कहा, "नुआपाड़ा 1936 और 1949 के बीच संबलपुर का एक अनुमंडल था। लेकिन बाद में जब यह एक अलग जिला बन गया और दक्षिणी राजस्व मंडल, बेरहामपुर के तहत शामिल किया गया, तो यहां के लोगों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि नुआपाड़ा का बेरहामपुर से कोई संपर्क नहीं है।" पांडा ने कहा कि 1997 के दौरान इसे उत्तरी संभाग के तहत लाने की मांग की गई थी और आखिरकार यह हुआ, यह राज्य सरकार का एक स्वागत योग्य निर्णय है। उन्होंने कहा कि नुआपाड़ा की जनता को अब अपने राजस्व और कानूनी कार्यों के लिए 480 किमी के बजाय केवल 155 किमी की यात्रा करनी होगी।

इससे पहले, बौध जिला विकास गर्जन सेना के तत्वावधान में बौध जिले के लोगों ने एनआरडी के तहत जिले को शामिल करने की मांग करते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था। संबलपुर जिला बार एसोसिएशन ने भी यही मांग की थी।