भाजपा ने अल्पसंख्यकों के लिए,पक्षपातपूर्ण वित्त योजना, आलोचना की

हैदराबाद: भाजपा ने सोमवार को अल्पसंख्यकों को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता की राज्य सरकार की घोषणा की आलोचना की और इसे "अल्पसंख्यकों पर किया जा रहा एक और धोखा" करार दिया।

पार्टी के वरिष्ठ नेता मैरी शशिधर रेड्डी ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि इस योजना की घोषणा केवल विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई थी।

रेड्डी ने कहा, "यह समुदाय को चुनावी रिश्वत देने के समान है। हम इसे चुनाव आयोग के संज्ञान में ले जाएंगे। चुनाव आयोग को इस घोषणा पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य अनुचित और अन्यायपूर्ण चुनावी लाभ प्राप्त करना है, जिसे चुनाव आयोग को रोकना चाहिए।"

उन्होंने पूछा, "मुसलमानों और ईसाइयों को छोड़कर सिख, जैन और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यकों का कोई जिक्र नहीं है। क्या वे अल्पसंख्यक नहीं हैं? क्या वे इस उदारता के पात्र नहीं होंगे।"

"केसीआर एक आदतन धोखेबाज है। रविवार को जारी आदेशों में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वित्त निगम ने राज्य सरकार से प्रति अल्पसंख्यक उम्मीदवार को 1 लाख रुपये की सहायता देने का आग्रह किया था, जैसा कि बीसी के लिए प्रचलित है। तथाकथित बीसी बंधु अपने आप में बेहद अनुचित और चयनात्मक है और एक चुनावी हथकंडा था। कम से कम, इसमें आवेदन प्राप्त करने, उन्हें संसाधित करने और फंड वितरण के लिए कुछ तारीखें थीं। अल्पसंख्यकों के लिए जीओ में ऐसा कोई विवरण नहीं है।"

रेड्डी ने कहा, निगम के पास लंबित 2.5 लाख आवेदनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अब सरकार का कहना है कि वह 2022-23 के दौरान दूसरे दौर में प्राप्त 1.2 लाख आवेदनों पर विचार करेगी, न कि पहले प्राप्त आवेदनों पर।

उन्होंने कहा, "एआईएमआईएम, जो बीआरएस की सहयोगी है और दावा करती है कि राज्य सरकार की कमान उसके हाथ में है, नई योजना पर चुप है। आवेदकों पर घोर अन्याय हो रहा है। इससे साफ पता चलता है कि एआईएमआईएम अल्पसंख्यकों को धोखा देने में बीआरएस के साथ मिली हुई है।"

इस बीच, पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अफसर पाशा ने कहा कि अब तक आवेदकों ने आवेदन प्रक्रिया के लिए सरकार को लगभग 26 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि इस उद्देश्य के लिए 15 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये धनराशि भी जारी नहीं की गई है।

पाशा ने कहा, "कब तक अल्पसंख्यकों को इस तरह से मूर्ख बनाया जाएगा? क्या सरकार सोचती है कि केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक हैं? मैं सभी से अपील करता हूं कि वे नए आवेदन जमा न करें। जब तक सरकार धन जारी करने के लिए उचित समयसीमा नहीं लाती, तब तक पैसे बचाएं।"