कृषि विभाग ने विधवा को पारिवारिक पेंशन देने को कहा

निज़ामाबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. नंदा ने कृषि आयुक्त और निदेशक द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया और निज़ामाबाद के एक निवासी को ब्याज सहित पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश एक कर्मचारी एल. मोहन रेड्डी की पत्नी एल. विजयलक्ष्मी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिनकी परिवीक्षा पूरी करने के बाद 1969 में मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के आधार पर पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 43 साल बाद दावा किया और पंचायत राज विभाग के पुनर्गठन और विभिन्न कार्यालयों में रिकॉर्ड स्थानांतरित होने के कारण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।

न्यायमूर्ति नंदा ने कहा कि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन के वैध अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बन सकती। उन्होंने उन प्रक्रियाओं की ओर इशारा किया जहां अधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार कर सकते हैं।