धरणी के साथ एक क्रांतिकारी परिवर्तन

वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित करने और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए तैयार किया गया धरणी पोर्टल राजस्व व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव है. उन्होंने कहा कि धरनी में जो छोटी-मोटी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनके समाधान के लिए राजस्व बैठकें जल्द की जाएंगी। उन्होंने शनिवार को कामारेड्डी जिले के जुक्कल विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शिरकत की.

मंत्री नवगठित 'डोंगली' मंडल के उद्घाटन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे. धरणी के साथ तहसीलदार कार्यालयों में पंजीयन कराये गये और पासबुक घर घर पहुंचाने की व्यवस्था की गयी. उन्होंने कहा कि धरनी भ्रष्टाचार की गुंजाइश के बिना काम को जल्दी से पूरा करने में बहुत मदद करती है।

बताया जाता है कि दूसरे राज्यों से लोग आकर यहां लागू हो रही धरणी पोर्टल प्रणाली के बारे में जान रहे हैं। लेकिन कुछ ने धरणी पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना की, जो तेलंगाना की योजनाओं को सहन नहीं कर पा रही है और राज्य में व्यवधान पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली सुधारों के नाम पर केंद्र कृषि मोटरों के मीटर लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस और टीडीपी सत्ता में थीं, तब किसी भी गांव में पक्की सड़कें नहीं थीं, पीने का पानी नहीं था और बिजली कब आएगी और कब जाएगी, पता ही नहीं चलता था.

उन्होंने कहा कि टीआरएस के सत्ता में आने के बाद पक्की सड़कें बनाई गईं, मिशन भागीरथ के तहत नलों से घर-घर पेयजल आपूर्ति की जा रही है और खेती को 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जा रही है. उन्होंने कहा कि रायथु बंधु और रायथु बीमा जैसी योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी कर्नाटक और महाराष्ट्र के गांवों के लोग हमारी योजनाओं को देखते हैं और कहते हैं कि तेलंगाना में मिलेंगे. बैठक में जुक्कल विधायक हनमंतशिंदे, जिला पंचायत अध्यक्ष दफेदार शोभा, जहीराबाद सांसद बीबी पाटिल, एमएलसी विज गौ, जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल, अतिरिक्त कलेक्टर चंद्रमोहन, जिला एसपी श्रीनिवास रेड्डी, डीसीसीबी अध्यक्ष पोखराम भास्कर रेड्डी और अन्य ने भाग लिया।

राव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तेलंगाना में विकास को देखकर थक नहीं पा रही है और राज्य को मिलने वाले फंड को रोक दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि टीआरएस भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना में तेलंगाना में बेहतर शासन प्रदान करेगी। संगारेड्डी जिले के नवगठित निजामपेट मंडल में शनिवार को तहसीलदार कार्यालय का उद्घाटन किया गया.

इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने मांग की कि प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां सृजित करने का वादा करने वाली केंद्र सरकार अब तक कितनी नौकरियां सृजित कर चुकी है, इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 1.50 लाख नौकरियां भर दी हैं और अन्य 97 हजार नौकरियां भरने की अधिसूचना जारी कर दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र कृषि बिजली कनेक्शन के लिए मीटर लगाने का दबाव बना रहा है, लेकिन केंद्र ने 2000 रुपये का भुगतान रोक दिया है. इन मीटरों को नहीं लगाने पर राज्य का 30 हजार करोड़ रुपये बकाया है।