तमिलनाडु के राज्यपाल ने एजी से परामर्श लेने के लिए जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने पर रोक लगा दी

चेन्नई : तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने जेल में बंद डीएमके नेता और राज्य मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के आदेश को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया है, सूत्रों ने यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के आदेश को स्थगित रखा है। वह इस मामले पर अटॉर्नी जनरल की सलाह लेंगे।"

इससे पहले, कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद राज्यपाल ने बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था कि राज्य सरकार राज्यपाल के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देगी। पत्रकारों से बात करते हुए स्टालिन ने कहा, "राज्यपाल के पास (किसी मौजूदा मंत्री को बर्खास्त करने का) अधिकार नहीं है और हम इसका कानूनी तौर पर सामना करेंगे।"

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, राजभवन ने कहा था, ''मंत्री वी सेंथिल बालाजी नौकरियों के लिए नकद लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई भ्रष्टाचार के मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं... इन परिस्थितियों में, राज्यपाल ने उन्हें मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है तत्काल प्रभाव से।"

बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया था। बाद में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी।

इससे पहले, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने गुरुवार को कहा कि डीएमके नेता सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करके राज्यपाल आरएन रवि ने नैतिक रूप से सही निर्णय लिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी जेल में बंद मंत्री की बर्खास्तगी की आलोचना करते हुए ट्वीट किया, "सीओआई का अनुच्छेद 164" मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सलाह पर की जाएगी। मुख्यमंत्री... चूंकि मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, इसलिए उन्हें केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हटाया जा सकता है, यह असंवैधानिक सरकार है।'' (एएनआई)