चेन्नई: राज्य सरकार ने 800 करोड़ रुपये की लागत से पंचायत संघ प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में नए कक्षाओं और अतिरिक्त भवनों के निर्माण के आदेश जारी किए।इसके अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि नियम 110 के तहत घोषणा के अनुसार नई कक्षाओं के निर्माण के लिए सरकार को एक प्रस्ताव मसौदा दिशा-निर्देशों के साथ सदन के पटल पर भेजा गया था.
आदेश के अनुसार, 138 करोड़ रुपये की लागत से 415 विद्यालयों में कुल 985 कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा, जिनमें पर्याप्त कक्षा कक्ष नहीं हैं।इसके अलावा, 162 करोड़ रुपये की लागत से 588 स्कूलों में कुल 1555 कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा।आदेश में आगे कहा गया है कि 87 स्कूल, जिनमें छात्र संख्या अधिक होने के कारण आठ से अधिक कक्षाओं की आवश्यकता होती है, को 638 कक्षाओं की आवश्यकता होती है।
इन विद्यालयों में प्रस्तावित नवीन कक्षों का निर्माण 89.50 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा।इसी तरह, 402.50 करोड़ रुपये की लागत से 609 विद्यालयों, जिनमें छात्र संख्या के अनुसार दो से सात अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता है, का भी निर्माण किया जाएगा।ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज आयुक्त के अनुरोध पर सरकार ने आवश्यकता के अनुसार कक्षाओं के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।स्कूल शिक्षा विभाग ने यह भी घोषणा की कि वह 100 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए फर्मों को आउटसोर्स करेगा, जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा।