चुनाव प्रचार रोकना चुनावी अपराध: मद्रास उच्च न्यायालय

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुसलमानों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर भाजपा पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार करने से रोके जाने से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा कि वोटों के लिए प्रचार करना एक मौलिक अधिकार है और इसमें गड़बड़ी करना एक चुनावी अपराध है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, तंजावुर के मल्लीपट्टिनम के हबीब मोहम्मद, 2014 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार करुप्पु उर्फ मुरुगनाथम और उनके समर्थकों ने इलाके में मुसलमानों द्वारा उन्हें अपने गांव में प्रचार करने से रोकने के बाद हंगामा किया। मोहम्मद कथित क्षति के लिए मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये की मांग कर रहा था।

'वोट मांगने का अधिकार सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है'

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने ग्रामीणों की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया. “जो लोग उम्मीदवारों और कैडर को प्रचार के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकने का प्रयास करते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जब तक प्रभावी प्रचार नहीं होगा, चुनाव एक तमाशा बनकर रह जाएगा। वोट देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। लेकिन वोट मांगने का अधिकार मौलिक अधिकार है. यह सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि यह अधिकार (अभियान चलाने का) हर कीमत पर और किसी भी परिस्थिति में कायम रहे।''

“शायद इस कार्रवाई (चुनाव प्रचार को रोकना) के कारण यह घटना हुई। हाई कोर्ट तथ्यात्मक पहलुओं पर नहीं जा सकता। इस पर फैसला करना निचली अदालत का काम है,'' उन्होंने इस घटना की तुलना तमिल फिल्म 'मामन्नन' के एक दृश्य से करते हुए कहा, जिसमें एक दलित विधायक के चरित्र को वोटों के लिए प्रचार करने के लिए गांवों में प्रवेश करने से रोका जाता है। अदालत ने याचिका खारिज कर दी लेकिन याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष राहत मांगने की छूट दी।