राज्य पुलिस आयोग ने पहली रिपोर्ट सीएम स्टालिन को सौंपी

मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीटी सेल्वम की अध्यक्षता में राज्य सरकार के चौथे पुलिस आयोग ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी।

आयोग के संदर्भ की शर्तों में शामिल हैं: पुलिस कर्मियों और जनता के बीच संबंधों में सुधार; पुलिस कर्मियों की सेवा शर्तों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का अध्ययन करना; पुलिस बल का आधुनिकीकरण; और पुलिस विभागों के विभिन्न पहलुओं और पुलिस कर्मियों के कल्याण और पुलिस बल के आधुनिकीकरण का व्यापक अध्ययन करना; पुलिस विभागों के विभिन्न पहलुओं और पुलिस कर्मियों के कल्याण का व्यापक अध्ययन करना।

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी इरई अनबू और गृह सचिव के फणींद्र रेड्डी और आयोग के सदस्य - के अलाउद्दीन और के राधाकृष्णन (दोनों सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी), प्रोफेसर नलिनी राव, आयोग के सदस्य-सचिव महेश कुमार अग्रवाल उपस्थित थे। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है।

पहला पुलिस आयोग नवंबर 1969 में बना और उसने अपनी रिपोर्ट 1971 में सौंपी। दूसरा आयोग 1989 में गठित हुआ और उसने 1991 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तीसरा आयोग अगस्त 2006 में बना और उसने 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।

गौरतलब है कि इन तीनों आयोगों का गठन एम करुणानिधि के मुख्यमंत्री रहने के दौरान किया गया था। AIADMK सरकार ने अक्टूबर 2019 में IAS अधिकारी शीला प्रिया की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ अध्यक्ष के रूप में इसका पुनर्गठन करने का निर्देश दिया। मई 2021 में डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद, सीएम एमके स्टालिन ने 19 जनवरी, 2022 को चौथे आयोग के गठन का आदेश दिया।